वैसे तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन जब तक ऐसे घूसखोर लोग अपनी सीटों पर विराजमान रहेंगे। तब-तक डिजिटल इंडिया बनना तो दूर, ये सोचना भी बेकार है। मुख्यमंत्री के अधिकारी और कर्मचारी ही डिजिटल इंडिया की हवा निकाते हुए नजर आ रहे हैं और तहसीलों पर आने वाले लोगों से खुलेआम रिश्वत ली जा रही है।
ताजा मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का है। जहां लेखपाल मोहम्मद हसीब द्वारा एक फरमान जारी किया गया। जिसमें लोगों को शासन द्वारा दी गई कर्ज माफी की जानकारी पाने के लिए 200 रुपए प्रति व्यक्ति देना पड़ रहा है। भुगतान के बाद ही आपको जानकारी मिलेगी कि आपका कर्ज माफी की लिस्ट में नाम है या नहीं।
अगर किसी ने पैसे देने से मना किया तो उसे कर्ज संबंधित कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। भीड़ में मौजूद लोगों में से किसी ने चुपके से लेखपाल का वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। इसके बाद लेखपाल द्वारा वीडियो फर्जी होने का दावा किया जाने लगा।
https://www.youtube.com/watch?v=fY4PNv41tYU
