भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डेबिट कार्डों से किए जाने वाले भुगतानों पर एमडीआर शुल्क में 1 अप्रैल से भारी कटौती का प्रस्ताव किया है, ताकि दुकानदारों, विशेषकर छोटे दुकानदारों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जा सके.
केंद्रीय बैंक ने 20 लाख रुपये सालाना कारोबार वाले छोटे कारोबारियों तथा बीमा, म्यूचुअल फंड, शिक्षा संस्थान व सरकारी अस्पताल जैसे विशेष श्रेणी के मर्चेंट हेतु एमडीआर शुल्क सौदा मूल्य का 0.40 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव किया है.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए एमडीआर को युक्तिसंगत बनाने के बारे में मसौदा परिपत्र जारी किया है. उल्लेखनीय है कि डेबिट कार्ड के ज़रिये भुगतान आदि पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लगाया जाता है. इस समय 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर अधिकतम 0.75 प्रतिशत एमडीआर लगता है, जबकि 2000 रुपये से ऊपर की राशि पर यह दर 1 प्रतिशत है.
वहीं क्रेडिट कार्ड भुगतान पर एमडीआर पर रिजर्व बैंक ने कोई सीमा तय नहीं की है. नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने इन शुल्कों में 31 मार्च तक कटौती की. मसौदा परिपत्र के अनुसार नए शुल्क 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे.
इसके साथ ही रिजर्व बैंक का प्रस्ताव है कि दुकानों में ‘सुविधा या सेवा शुल्क का भुगतान ग्राहक को नहीं करना होगा’ की सूचना पट्टी लगानी होगी. रिजर्व बैंक ने एमडीआर शुल्क के लिहाज से कारेाबारियों को चार श्रेणियों में बांटने का प्रस्ताव किया है.
