नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से सवाल किया कि किस आधार पर दिल्ली में ऑड-ईवन लागू किया जा रहा है। दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी में लगातार प्रदूषण आपातकाल का असर जारी रहने के चलते दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से सम-विषम योजना फिर से शुरू करने की घोषणा की है।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान एनजीटी ने सरकार ने दिल्ली सरकार से यह सवाल किया। एनजीटी ने सरकार से दोपहर दो बजे तक इसका जवाब देने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि सम-विषम योजना को 2016 में दो बार राष्ट्रीय राजधानी में लागू किया गया था और यह योजना 13 नवंबर से 17 नवंबर तक सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक लागू होगी। महिला चालकों, दो पहिया वाहनों और स्कूली यूनिफॉर्म में स्कूली बच्चों के अलावा वीवीआईपी के वाहनों को इस योजना से छूट दी गई है। इसके अलावा जिस कार का अंतिम नंबर सम से समाप्त होगा वह सम तारीखों को जबकि जिस वाहन का अंतिम नंबर विषम नंबर को समाप्त होगा वह विषम तारीखों को सड़कों पर चल सकेंगी।
इसके अलावा पीले नंबरों वाले व्यवसायिक वाहन भी इस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगे। इस बीच, शहर में जहरीले धुंध के छा जाने के कारण कल किए गए एहतियाती उपायों के तहत पूरे शहर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और अधिकांश स्थानों पर निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है।