तीन तलाक पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में बिल ला सकती है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक शीतकालीन सत्र में इस पर रोक लगाए जाने वाला विधेयक पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार ने एक मंत्रियों के समिति का गठन भी किया है जो कानून का मसौदा तैयार करेगी।
कुछ महीने पहले ही तत्कालिन चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक साथ तीन तलाक बोल कर शादी खत्म करने पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी थी और केंद्र सरकार को कहा था कि वह इस मामले पर कानून बनाए।
उन्होंने कहा था कि यह एक धार्मिक प्रैक्टिस है इसलिए कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। हालांकि उन्होंने इसे पाप जरूर माना था और सरकार से दखल देने को कहा था।