महाराष्ट्र सरकार ने आज यानी गुरूवार को एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमे महाराष्ट्र सरकार मराठा कम्युनिटी को नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में 16 फीसदी आरक्षण देने पर सहमत हो गई है। फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण का बिल को आज विधानसभा में पेश किया, जिसे विधानसभा में पूरी तरह से सहमति मिलने पर पास कर दिया गया। मराठा समुदाय को ये आरक्षण SEBC (सोशल एंड इकनॉमिक बैकवर्ड कैटेगरी) के तहत दिया जाएगा।
Maharashtra government proposes 16% reservation for Maratha community in jobs and education pic.twitter.com/dCA5fvSWQI
महाराष्ट्र सरकार ने आज यानी गुरूवार को एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमे महाराष्ट्र सरकार मराठा कम्युनिटी को नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में 16 फीसदी आरक्षण देने पर सहमत हो गई है। फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण का बिल को आज विधानसभा में पेश किया, जिसे विधानसभा में पूरी तरह से सहमति मिलने पर पास कर दिया गया। मराठा समुदाय को ये आरक्षण SEBC (सोशल एंड इकनॉमिक बैकवर्ड कैटेगरी) के तहत दिया जाएगा।एएनआई न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक़, अब इस बिल को विधानपरिषद में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद ये कानून का रूप ले लेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समाज ने कई आंदोलन किये हैं। इस दौरान जमकर हिंसा हुई और इसमें कईयों की जानें चली गई।मराठा आरक्षण पर अंतिम राय बनाने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को मीटिंग बुलाई थी. इसमें कैबिनेट की उप समिति सहित विपक्ष के सभी नेता मौजूद रहे। सरकार मराठा आरक्षण को लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही थी। बता दें कि इस मुद्दे पर बुधवार शाम को राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक हुई थी।पाटिल ने बुधवार को विधानसभा परिषद में कहा था कि विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरत पड़ने पर राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
— ANI (@ANI) November 29, 2018
एएनआई न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक़, अब इस बिल को विधानपरिषद में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद ये कानून का रूप ले लेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समाज ने कई आंदोलन किये हैं। इस दौरान जमकर हिंसा हुई और इसमें कईयों की जानें चली गई।
Maratha reservation bill passed unanimously in Maharashtra legislative assembly, the bill has now gone to the upper house. pic.twitter.com/5nISNczjDx
— ANI (@ANI) November 29, 2018
मराठा आरक्षण पर अंतिम राय बनाने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को मीटिंग बुलाई थी. इसमें कैबिनेट की उप समिति सहित विपक्ष के सभी नेता मौजूद रहे। सरकार मराठा आरक्षण को लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही थी। बता दें कि इस मुद्दे पर बुधवार शाम को राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक हुई थी।पाटिल ने बुधवार को विधानसभा परिषद में कहा था कि विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरत पड़ने पर राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है।