इन दिनों होटल द्वारा फूड आइटम्स पर वसूले ओवरचार्ज को लेकर कई मामले सामने आये है। हाल ही में इस तरह के ज्यादा बिल को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के बीच गुस्सा छाया हुआ है। बता दे लेकिन फेडरेशन ऑफ होटल ऐंड रेस्ट्रॉन्ट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने वसूले जाने वाले ओवरचार्ज को लेकर इन दोनों होटलों का बचाव किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, FHRAI ने कहा कि होटल और किराने की दुकान में अंतर है। होटल फल या सब्जी नहीं बेचते। होटल अकोमोडेशन और रेस्ट्रॉन्ट सर्विस मुहैया कराते हैं। सरकार भी इसे सर्विस मानते हुए हमसे 18 पर्सेंट जीएसटी लेती है।’
वहीं, FHRAI के वाइस प्रेसिडेंट गुरबख्श सिंह कोहली ने बताया, ‘आप किसी भी ठेले या रिटेल स्टोर से केले बाजार भाव पर खरीद सकते हैं। लेकिन जब आप किसी होटल में केले या अंडे का ऑर्डर देते हैं तो आपको सिर्फ फूड ही नहीं बल्कि उसके साथ सर्विस, क्वॉलिटी, प्लेट, कटलरी, कुछ कॉप्लिमेंट्री आइटम्स, साफ फल, एक खुशनुमा माहौल और लग्जरी मुहैया कराई जाती है, जिसकी अपनी लागत होती है।’
सोशल मीडिया पर उठे इन सवालों के जवाब में गुरबख्श ने कहा कि एक्टर राहुल बोस ने वीडियो में बताया कि उन्होंने जिम में एक्सरसाइज करते हुए दो केलों का ऑर्डर दिया था, जिसके बदले होटल ने उन्हें भारी-भरकम बिल पकड़ाया। अगर राहुल केले को होटल से न खरीदकर बाहर से खरीदते तो उन्हें एक्सरसाइज रोकनी पड़ती और शायद सुबह का वक्त होने की वजह से उन्हें काफी देर तक ठेले की तलाश में भटकना भी पड़ता। राहुल ने विडियो में यह भी बताया था कि होटल ने कमरे में ताजे फूल और कुकीज के साथ उनका स्वागत किया था, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया गया था। यानी होटल ने न सिर्फ उनकी सुविधानुसार केले दिए बल्कि जिम, फ्री कुकीज और ताजे फूल जैसी सेवाएं भी मुहैया कराईं।
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अब बात करते है दो अंडों की, कार्तिक भी चाहते तो दोस्तों या परिवार के साथ सड़क किनारे के ठेले से अंडे खा सकते थे। जिसके उन्हें हद से हद 30 रुपये चुकाने पड़ते, लेकिन वहां कार्तिक को बैठकर खाने के लिए टेबल-चेयर नहीं मिलतीं। ठेले से अंडे लेने पर हाइजीन का भी मसला होता। सबसे बड़ी बात यह है कि वह वहां घंटों खड़े रहकर परिवार के साथ ‘क्वॉलिटी-टाइम’ नहीं बिता सकते थे, जो उन्होंने फाइव स्टार होटल में किया।
हालांकि खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान को ये तर्क नहीं पसंद आया और उन्होंने इसे अनुचित व्यापार का मामला बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों पर नकेल कसने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सरकार नियम बनाएगी।
