देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आर्थिक मंदी की मार झेलनी पड़ रही है। वहीं अब पीएम मोदी की सरकार में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक राहत दी है। दरअसल, सरकार ने पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर बैन लगाने की बात से इनकार कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोमोट करने के लिए सकारात्मक पहल कर रही है। लेकिन डीजल और पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों को बैन करने या EV (इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल) को सड़कों पर लाने के लिए अभी कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है।
वहीं, परिवहन मंत्री ने कहा कि जल्द ऑटो इंडस्ट्री की हालात में सुधार देखने को मिलेगा। गडकरी ने ऑटो सेक्टर में जारी सुस्ती को लेकर कहा कि इसे लेकर इंडस्ट्री हताश न हो, क्योंकि सरकार आने वाले समय में इसे लेकर कई बड़े कदम उठाने वाली है। साथ ही, कहा कि भारत सरकार हमेशा से ऑटो इंडस्ट्री के साथ है, जिसको लेकर वो यह कह रहे हैं कि सरकार पेट्रोल और डीजल वाहनों को नहीं बैन करेगी।
कुछ दिनों पहले नीति आयोग की ड्राफ्ट गाइड लाइंस में डीजल और पेट्रोल वाहनों को हटाने के लिए एक समय सीमा तय करने की बात कही गई थी। प्रस्ताव में नीति आयोग ने 2023 तक सभी थ्री-व्हीलर्स और 2025 तक 150cc से कम के टू-व्हीलर्स के प्रोडक्शन पर बैन लगाने का सुझाव दिया था। आयोग ने वाहन निर्माताओं से गाड़ियों की विभिन्न कैटिगरी को इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदलने के लिए प्लान लाने को कहा था और इसके नीति आयोग के चीफ एग्जिक्युटिव अमिताभ कांत की अगुवाई वाली कमिटी ने वाहन निर्माताओं को समयसीमा दी थी।
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ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये बयान ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी राहत की खबर है। आपको बता दें कि ऑटो इंडस्ट्री में लगातार 9वें महीने गिरावट दर्ज की गई है। ब्रिकी के लिहाज से जुलाई का महीना बीते 18 साल में सबसे खराब रहा। इस दौरान बिक्री में 31 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
