माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) पर दिए जाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, हाल ही में दुनियाभर में सभी तरह के पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग पर रोक लगा दी गई है। यह नई अगले महीने यानी पॉलिसी 22 नवंबर से लागू होगी। इसकी जानकारी खुद ट्विटर के सीईओ जैक पैट्रिक डॉर्सी ने खुद ट्वीट कर दी है। साथ ही, उन्होंने राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाने के कुछ कारण भी बताए हैं…
We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵
— jack (@jack) October 30, 2019
-एक पॉलिटिकल मैसेज लोगों तक तब पहुंचता है जब वो किसी अकाउंट का फॉलो या रिट्वीट करने का फैसला लेते हैं। ऐसे में लोगों तक पहुंचने के लिए भुगतान करना उन लोगों के फैसले लेने की सोच को ही कम कर देता है। लोगों को मजबूर करता है कि वो ऐसे ऑपटिमाइज और राजनीतिक संदेशों को देखें। हमारा मानना है कि इस फैसले को पैसे से समझौता करके नहीं किया जाना चाहिए।
-जबकि कमर्शियल एडवर्टाइजर के लिए इंटरनेट विज्ञापन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और बहुत प्रभावी है, लेकिन यह शक्ति राजनीति में महत्वपूर्ण जोखिम लाती है। इसका इस्तेमाल लाखों लोगों के जिंदगी को प्रभावित करने के साथ-साथ वोटों पर असर डालने के लिए किया जा सकता है।
-ये चुनौतियां सिर्फ राजनीतिक विज्ञापनों को नहीं, बल्कि सभी इंटरनेट संचार को प्रभावित करेंगी। बेहतर होगा कि पैसे लेकर आने वाले अतिरिक्त बोझ और जटिलता के बिना मूल समस्याओं पर अपने प्रयासों को केंद्रित किया जाए।
-पहले हमने सिर्फ कैंडिडेट्स के विज्ञापनों पर रोक लगाने पर विचार किया था। लेकिन यह ठीक नहीं है क्योंकि कैंडिडेट उन मुद्दों से जुड़े विज्ञापन खरीदे लें जिन मुद्दों पर वह जोर देना चाहते हैं। इसलिए हम मुद्दों से जुड़े विज्ञापनों पर भी रोक लगा रहे हैं।
-हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि हम राजनीतिक विज्ञापनों के ईकोसिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा हैं। कुछ लोग हमारे इस काम पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे बहुत सामाजिक आंदोलन देखे हैं, जिन्होंने बिना राजनीतिक विज्ञापनों के बड़े स्तर पर अपनी पहुंच बनाई है। हमें विश्वास है कि आगे भी ऐसा होगा।
अब टीवी देखने के लिए DTH सब्सक्राइबर्स को करानी होगी KYC
-इसके साथ हमें राजनीतिक विज्ञापनों से जुड़े ऐसे नियमों की जरूरत है, जो उन्नतिशील हों (ऐसा करना बहुत कठिन है)। विज्ञापनों की पारदर्शिता प्रोग्रेस है, लेकिन यह काफी नहीं है। इंटरनेट बिल्कुल नई क्षमताएं उपलब्ध कराता है और नियम बनाने वालों को वर्तमान से बढ़कर सोचना होगा।
– हम अपनी फाइनल पॉलिसी 15 नवंबर तक साझा कर देंगे, जिसमें कुछ अपवाद भी होंगे। उदाहरण के तौर पर वोटर रजिस्ट्रेशन के समर्थन में विज्ञापन दिए जा सकेंगे। हम अपनी नई पॉलिसी 22 नवंबर तक लागू करेंगे, जिससे मौजूदा विज्ञापन देने वालों को बदलाव के लिए नोटिस पीरियड मिल सके।
– एक आखिरी बात, यह फैसला अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में नहीं है। यह लोगों तक पहुंचने के लिए पैसे खर्च करने और भुगतान करने के बारे में है।