एक अभूतपूर्व विकास में, शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की विधानसभा को एक अदालत कक्ष में बदल दिया गया, जहां पुराने मामले में उसने लगभग दो दशक में तत्कालीन भाजपा विधायक सलिल विश्नोई के द्वारा दिए गए विशेषाधिकार हनन के मामले में छह पुलिसकर्मियों को एक दिन के कारावास की सजा सुनाई। विशेषाधिकार हनन नोटिस 2004 का है जब विश्नोई कानपुर में बिजली कटौती के विरोध में एक ज्ञापन सौंपने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जिलाधिकारी (कानपुर नगर) को कर रहे थे, उस समय पुलिस कर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया।
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यूपी विधानसभा को अदालत में बदला गया-
यूपी विधानसभा को अदालत में बदल दिया गया और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने छह पुलिसकर्मियों को पूरे एक दिन के लिए विधानसभा में कैद कर लिया। सुनवाई के समय एक आरोपी तत्कालीन सीओ अब्दुल समद ने सदन से माफी मांगते हुए राहत मांगी। लेकिन सुरेश खन्ना ने उन्हें 1 दिन के लिए कारावास में भेज दिया।
ऐसा बताया गया है कि आरोपी पुलिसकर्मी आधी रात तक विधानसभा भवन के एक कमरे में ही कैद रहेंगे साथ ही उनके लिए भोजन और अन्य सुविधाओं जैसी सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी।
पुलिसकर्मियों के नाम-
आरोपी पुलिसकर्मियों में कानपुर नगर में बाबूपुरवा के तत्कालीन अंचल अधिकारी अब्दुल समद, तत्कालीन एसएचओ किदवई नगर, श्रीकांत शुक्ला, तत्कालीन उप निरीक्षक त्रिलोकी सिंह, और कॉन्स्टेबल छोटे सिंह, विनोद मिश्रा साथ ही मेहरबान सिंह भी शामिल हैं।
ध्यान देने की बात यह है कि विधानसभा की अदालत की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी का एक भी विधायक विधानसभा में मौजूद नहीं था, यहां तक कि अखिलेश यादव भी सदन में मौजूद नहीं थे। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अपनी चिंताओं को उठाने के लिए कम समय दिए जाने समेत कई मुद्दों को लेकर विधानसभा से बहिर्गमन किया है।
1964 की अंतिम विधानसभा न्यायालय-
14 मार्च, 1964 को तत्कालीन विधायक नरसिंह नारायण पांडे ने यूपी विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष के विरोध में सदन में भ्रष्टाचार से संबंधित पोस्टर लगाने की शिकायत की थी। तब इस मामले में 4 विधानसभा सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया गया था। उस समय तीन सदस्य विधानसभा समिति के सामने उपस्थित हुए, लेकिन केशव सिंह, अध्यक्ष के बार-बार अनुरोध करने के बाद भी उनके सामने उपस्थित नहीं हुए। बाद में अध्यक्ष के आदेश देने पर मार्शलों गोरखपुर भेजा गया और फिर केशव सिंह को गिरफ्तार करके सदन में पेश किया गया। उस समय केशव सिंह को 7 दिनों की सजा सुनाई गई थी और उल्लंघन करने पर 2 रुपए का जुर्माना लगाया गया था।
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