इस साल के आखिर में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को बिलासपुर जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकान वाले परिवारों को वित्तीय सहायता देना है। अधिकारियों का कहना है कि आवास न्याय सम्मेलन में गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घरों के निर्माण के लिए 1,30,000 लाभार्थियों को 25,000 रुपए की पहली किस्त वितरण करेंगे।
500 लाभार्थियों के खाते में 5 करोड़ रुपए हस्तांतरित-
जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्यक्रम बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के अंतर्गत परसदा गांव में दोपहर करीब 2:00 बजे आयोजित किया जाने वाला है। 1.30 लाख लाभार्थियों में से 1 लाख वो हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्थाई प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध किए गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक केंद्रीय योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। उनका कहना है कि अवसर पर अधिकारी इस साल भाई में शुरू की गई मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना के तहत 500 लाभार्थियों के खाते में 5 करोड रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। MNSASY के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी।
2011 की सर्वेक्षण सूची से बाहर-
उनका कहना है कि गांधी और बघेल बिलासपुर जिले में 524.33 करोड रुपए के विकास और निर्माण कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, इसमें 2,594 नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जाएंगे। MGANY के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उनके घर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो सामाजिक आर्थिक जाति गणना 2011 की सर्वेक्षण सूची से बाहर हो गए थे।
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10,76,545 परिवार बेघर या कच्चे मकान वाले-
मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस साल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 आयोजित किया गया था, जिसमें 10,76,545 परिवार बेघर या कच्चे मकान वाले पाए गए। इसके बाद बघेल ने इस साल जुलाई में इन परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण आवास योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के मुताबिक प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपए और मैदानी क्षेत्रों में 1.2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
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प्रधानमंत्री आवास योजना-
इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6,99,439 पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है, जो स्थाई परीक्षा सूची में हैं और अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार से लक्ष्य आवंटित नहीं होने की वजह से इन 6,99,439 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान स्वीकृत नहीं हुए थे।
