Union Budget 2025: देश के मध्यम वर्ग के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए, नए टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव की घोषणा की। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इस फैसले से देश के करोड़ों मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
Union Budget 2025 मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सौगात-
वित्त मंत्री ने कहा कि नए टैक्स स्लैब से मध्यम वर्ग के हाथों में ज्यादा पैसा रहेगा। इससे घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि टैक्स की दरों में व्यापक बदलाव किया गया है, जिससे सभी टैक्सपेयर्स को फायदा होगा।
Union Budget 2025 नए टैक्स स्लैब-
नए टैक्स रेजिम के तहत 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 8 से 12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12 से 16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत और 20 से 24 लाख रुपये की आय पर 24 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
पुराना vs नया टैक्स रेजिम-
वर्तमान में करदाताओं के पास दो टैक्स सिस्टम में से चुनाव का विकल्प है। पुराने टैक्स रेजिम में हाउस रेंट और इंश्योरेंस पर छूट मिलती है, जबकि 2020 में शुरू किए गए नए टैक्स रेजिम में दरें कुछ कम हैं लेकिन बड़ी छूट नहीं मिलती। वेतनभोगी करदाता अपनी रिटर्न फाइल करते समय किसी भी रेजिम को चुन सकते हैं।
आम आदमी पर प्रभाव-
इस नई टैक्स व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा मध्यम वर्ग को मिलेगा। 12 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे उनके हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा, जिससे वे अपनी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे और बचत भी कर पाएंगे।
अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव-
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से घरेलू खपत में वृद्धि होगी। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, तो वे ज्यादा खर्च करेंगे। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। साथ ही, लोग अधिक बचत और निवेश भी कर पाएंगे।
ये भी पढ़ें- Union Budget 2025: क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना? जिसकी निर्मला सीतारमण ने की घोषणा, जानें यहां
टैक्स व्यवस्था-
नई टैक्स व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका सरलीकरण है। स्लैब की संख्या कम करने और दरों को युक्तिसंगत बनाने से टैक्स भुगतान प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इससे टैक्स कंप्लायंस में भी सुधार होगा।
वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि सरकार आने वाले समय में और भी करदाता-हितैषी कदम उठा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य टैक्स व्यवस्था को और अधिक सरल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना है।
ये भी पढ़ें- भारत के Astronomer ने पृथ्वी का घूमना किया कैमरे में कैद, देखें कमाल का नज़ारा
