राष्ट्रीय राजधानी के लिए बुधवार को बजट पेश करते हुए दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, कि यह शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के अलावा शहर के बुनियादी ढांचे परिवहन और स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। गहलोत ने घोषणा करते हुए कहा, कि वित्तीय वर्ष (Financial Year) 2023-24 में स्थानीय निकायों को 8,241 करोड रुपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने शहर में डबल डेकर फ्लाईओवर के लिए 320 करोड़ रुपए और नए फ्लाईओवर परियोजनाओं के लिए 722 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा।
व्यापक योजना-
कैलास गहलोत ने शहर के बुनियादी ढांचे के लिए व्यापक योजना पेश करते हुए घोषणा की, कि इस वित्तीय वर्ष में 1,400 किलोमीटर लंबी PWD सड़क को अपग्रेड और साफ सुथरा बनाया जाएगा, साथ ही नए अंडरपास और 26 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ उन्होंने तीन डबल डेकर फ्लाईओवर की भी घोषणा की।
इलेक्ट्रॉनिक बसें-
अपने बजट में गहलोत ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 1600 इलेक्ट्रॉनिक बसें शामिल की जाएंगी। ISBT को विश्व स्तर पर अपग्रेड करने के साथ ही उन्होंने 9 नए बस डिपो की घोषणा भी की। देश में दिल्ली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसें होंगी। 80 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक बसों के साथ 10,400 बसों का बेड़ा 2025 के अंत तक होगा।
प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रॉनिक बसें-
गहलोत ने आगे कहा कि प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रॉनिक बसों के साथ आखिरी मील कनेक्टिविटी के लिए मोहल्ला बस योजना भी शुरू की जाएगी। यमुना नदी के लिए वित्त मंत्री ने सिक्स-प्वाइंट एक्शन प्लान की घोषणा भी की गहलोत ने सदन में आश्वासन दिया, कि अगले 2 वर्षों में लैंडफिल स्थलों से कचरा साफ कर दिया जाएगा।
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लैंडफिल की सफाई-
इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि लैंडफिल की सफाई के लिए दिल्ली नगर निगम को 850 करोड रुपए के लोन देने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि 2 साल के अंदर MCD के साथ काम करते हुए, तीनों लैंडफिल साइट को गिरा दिया जाएगा। ओखला लैंडफिल साइट को दिसंबर 2023 तक, भलस्वा लैंडफिल साइट 2024 तक और गाज़ीपुर लैंडफिल साइट दिसंबर 2024 तक हटा दी जाएगी।
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