सुप्रीम कोर्ट का आदेश: राजस्थान के स्कूलों को देनी होगी सालाना फीस में 15 फीसदी की छूट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक फीस संबधी मामले में राजस्थान (Rajasthan) के निजी स्कूलों(Private Schools) को लेकर सुनवाई करते हुए अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने राजस्थान के निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि वो फीस राज्सथान स्कूल्स एक्ट 2016 के मुताबिक ही ले सकते हैं।

Updated On: May 4, 2021 10:51 IST

Dastak

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक फीस संबधी मामले में राजस्थान (Rajasthan) के निजी स्कूलों (Private Schools) को लेकर सुनवाई करते हुए अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने राजस्थान के निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि वो फीस राज्सथान स्कूल्स एक्ट 2016 के मुताबिक ही ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी वो स्कूल बंद होने की स्थिती में 15 प्रतिशत की छूट दें। कोर्ट में यह मामला 2019-29 के सेशन की फीस के संबध में चल रहा था।

वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश महेश्‍वरी की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।कोर्ट ने कहा कि छात्र-छात्राओं ने 2020-21 के दौरान स्कूल की सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए छात्रों को सालाना 15 प्रतिशत की फीस में छूट देनी जरुरी हो जाती है।

जानकारी के अनुसार निजी स्कूल राजस्थान सरकार के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे थे जिसके अनुसार राज्य के प्राइवेट स्कूल 70 फीसदी ही फीस बच्चों से ले सकते हैं। सरकार ने राजस्‍थान बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन से संबद्धित स्कूलों के लिए 60 फीसदी फीस वसूलने का आदेश दिया था।

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सरकार का मानना था कि स्कूल महामारी के दौरान नहीं खुले हैं और सिलेबस की इसके चलते घटा दिया गया था। इसके बाद स्कूल हाईकोर्ट चले गए वहां से उन्हें राहत मिली और सरकार के इस आदेश पर रोक लग गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को सालाना फीस में 15 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश अब दिया है।

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