Unlock 2: इस तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल और शैक्षणिक संस्थान, गाइडलाइंस जारी

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने चरणबद्ध तरीके अनलॉक (Unlock 2) के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। हाल के गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।

Updated On: Jun 30, 2020 11:31 IST

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कोरोना वायरस (Covid-19) के चलते देशभर में जारी लॉकडाउन के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने चरणबद्ध तरीके अनलॉक (Unlock 2) के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। हाल के गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। वहीं, ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय ने केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से खोलने की अनुमति दी है।

15 जुलाई से खुल सकते हैं प्रशिक्षण संस्थान-

गृह मंत्रालय की आधिकारिक नोटिस के मुताबिक में देश भर में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई, 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा नोटिस में यह भी कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी किया जाएगा।

मार्च से बंद पड़े है सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान-

कोरोना वायरस के कारण मार्च के बाद से ही स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद पड़ें हैं। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि व्यापक परामर्श के बाद ही स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन घातक वायरस के चलते स्कूलों और कॉलेजों को जुलाई में दोबारा खोलना मुश्किल है। इस लिए अनलॉक 2 में सभी शैक्षणिक संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखा गया है।

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सीबीएसई बोर्ड के नतीजे जुलाई में होंगे जारी-

इससे पहले, सीबीएसई और सीआईएससीई ने जुलाई में निर्धारित अपनी शेष बोर्ड परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया है और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को बढ़ावा देने के लिए नए मूल्यांकन शुरू किए हैं। नतीजे जुलाई मध्य में जारी किए जाएंगे। हालांकि, JEE मेन और NEET को स्थगित करने के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। गृह मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर नए दिशानिर्देशों को तैयार किया है।

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