क्या 25 मई के बाद हो जाएंगे फेसबुक, ट्वीटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मस? जानें क्या है सच

सोशल मीडिया के प्लेटफॉम्स ट्वीटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, वाट्सएप्प आदि को भारत में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने इन कंपनियों को नए दिशानिर्देशों का पालन करने की समय सीमा 25 मई दी है।

Updated On: May 25, 2021 18:39 IST

Dastak

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भारत सरकार के नए नियमों का पालन न करने पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉम्स ट्वीटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, वाट्सएप्प आदि को भारत में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने इन कंपनियों को नए दिशानिर्देशों का पालन करने की समय सीमा 25 मई दी है। बावजूद इसके इन सोशल मीडिया प्लेटफार्मस ने अभी तक भारत सरकार के इन नियमों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

सरकार ने ट्वीटर से जंग लडते-लडते पिछले दिनों अपना स्वेदेशी प्लेटफार्म कू लॉन्च किया था और भारत के विभिन्न मंत्रियों ने उसपर अपना अकाउंट भी बनाया था। कू ने ही अबतक भारत सरकार की सभी दिशानिर्देशों का पालन किया है। फरवरी 2021 में सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय ने भारत में मौजूद सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नए दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा था और उसके लिए उन्हें तीन माह का वक्त दिया था।

25 मई तक अगर सोशल मीडिया कंपनियां भारत सरकार के नए नियमों का पालन नहीं करती तो भारत सरकार उनके भारत में चलने पर प्रतिबंध के साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी कर सकती है। अमेरिका संबधित इन कंपनियों ने भारत सरकार से छह माह का वक्त मांगा है और वो इसपर अमेरिका के हेडक्वाटर से प्रतिक्रिया मिलने की भी उम्मीद कर रही हैं।

फेसबुक की तरफ से इस मामले में एक स्टेटमेंट जारी किया गया है मीडिया में। कंपनी के एक प्रवक्ता ने मीडिया को जानकारी दी है कि हम नए आईटी नियमों का पालन करना चाहते हैं और इसे लागू करने में आ रही दिक्कतों को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। हम नए आईटी नियमों के अनुसार अपनी दक्षता में सुधार करने के साथ अपना नया प्रोसेस बनाने पर भी काम कर रहे हैं। फेसबुक चाहता है कि वो अपने प्लेटफोर्म पर लोगों को स्वतंत्र और सुरक्षित रुप से अपनी बात रखने की आजादी दे।

सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को भारत में अपना एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा। ये अधिकारी यहां आने वाली शिकायतों को देखेगा और कंटेट को मॉनिटर करेगा और उसमें कुछ भी गलत पाए जाने पर उसे हटा देगा। ये नियम न सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफार्मस बल्कि सभी ओटीटी प्लेटफार्मस पर भी लागू होंगे।

नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम सहित सभी ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को भारत में एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा जो शिकायतों का ध्यान रखेगा और 15 दिनों में उन पर कार्रवाई करेगा। सरकार का मानना ​​है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद से कार्यवाही करने का कोई नियम नहीं है। इसलिए सरकार चाहती है कि वो विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को अपनी एक कमेटी बनाकर उसमें शामिल करें। ताकि वो कंटेट को रेगुलेट कर सकें।

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नए नियमों के मुताबिक किसी भी सोशल मीडिया के नियमों का उल्लंघन होने की शिकायत मिलने पर कमेटी के पास उस कंटेट के खिलाफ एक्शन लेने के सारे अधिकार हों।

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