सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया ई-कोर्ट मोबाइल मैनुअल ऐप- हिंदी, अंग्रेजी सहित 14 भाषाओं में है उपलब्ध

सुप्रीम कोर्ट की कमेटी द्वारा अपने मुफ्त ईकोर्ट सेवा मोबाइल ऐप के लिए एक मैनुअल जारी किया गया है। इस एप्लीकेशन ने 57 लाख डाउनलोड को भी पार कर लिया है।

Updated On: May 24, 2021 19:11 IST

Dastak

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अदिति गुप्ता

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की कमेटी द्वारा अपने मुफ्त ई-कोर्ट सेवा मोबाइल ऐप (e-Court Services Mobile App) के लिए एक मैनुअल जारी किया गया है। इस एप्लीकेशन ने 57 लाख डाउनलोड को भी पार कर लिया है। जनता तक इस ऐप की बेहतर पहुंच के लिए इसे 14 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। इन भाषाओं में जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, तमिल, ओड़िया और तेलुगु शामिल है। मोबाइल ऐप और इसके मैनुअल को किसी भी क्षेत्रीय भाषा में ई-कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

एसीसी की कमेटी के अध्यक्ष डॉ न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़ ने मैनुअल को फॉरवर्डिड किया है। उन्होंने इस ऐप की मुफ्त सर्विस के महत्व पर बल दिया और इस ऐप की नागरिक केंद्रित पहुंच पर प्रकाश डालते हुए कहा- "पिछले एक साल में महामारी ने अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों और वादियों को लॉकडाउन और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं को देखते हुए हमने अपने कदम तकनीकी समाधान की तरफ बढ़ाए हैं। कार्यालयों और अदालतों के बंद होने के कारण हम उच्च तकनीकी समाधान अपनाने के लिए प्रेरित हुए हैं।

उन्होंने कहा कानूनी पेशे की प्रैक्टिस और संचालन के लिए दूरस्थ रूप से काम करना, वर्चुअल कोर्ट, डिटेल कार्यस्थल और इलेक्ट्रॉनिक अब हमारे अभिन्न अंग बन गए हैं। महामारी ने हमें प्रौद्योगिकी को अपनाने का एक दुर्लभ अवसर दिया है जो केवल एक अंतिम उपाय के रूप में नहीं बल्कि हमारी कानूनी प्रणाली को अधिक कुशल, समावेशी, सुलभ और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बनाने के लिए भी है। ई-कोर्ट मोबाइल ऐप इस दिशा में एक सराहनीय कदम है।

इसी के साथ साथ ई-कोर्ट मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके कोई भी नागरिक विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं जैसे विभिन्न केसों के नंबर, सीएनआर नंबर, फाइल नंबर, पार्टी के नाम, अधिवक्ता विवरण, एफआईआर नंबर, अधिनियम आदि के जरिए सर्च कर सकता है। तिथि वार केस डायरी सहित फाइलिंग से लेकर निपटान तक मामलों की पूरी केस हिस्ट्री प्राप्त की जा सकती है।"

ईकोर्ट सर्विसेज ऐप के जरिए किसी भी हाईकोर्ट और जिला न्यायालय दोनों के मामलों का विवरण प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी मोबाइल ऐप के जरिए आदेश, निर्णय, मामले के स्थानांतरण का विवरण, अंतरिम आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इसके अलावा अधिवक्ता "माई केस" के तहत सभी मामलों का एक डिजिटल खाका तैयार कर सकते हैं। "माई केस" का उपयोग करके अधिवक्ता कोई भी व्यक्तिगत केस नंबर जोड़ सकता है और उससे जुड़े अपडेट भी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा "माई केस" में कोई भी व्यक्ति अपने मामलों की व्यक्तिगत सूची भी जोड़ सकता है।

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न्याय विभाग के सचिव बरुण मिश्रा जिन्होंने डॉ चंद्रचूड़ साथ मिलकर इस नियमावली को फॉरवर्डिड किया है, उन्होंने कहा- इस ईसीएमटी के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने और वकीलों के समुदाय के दरवाजे तक इसके लाभ पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी द्वारा ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप पर इस मैनुअल का प्रकाशन एक और प्रशंसनीय कदम है।

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