किसानों के लिए आर्थिक पैकेज जुमला पैकज है- विद्रोही

2014 में किसान को सपना दिखाया था कि 2017 तक उसकी आय दोगुनी कर दी जाएगी। फिर कहा गया 2019 तक आय दोगुनी होगी, फिर 2019 में कहा गया वर्ष 2022 में आय दोगुनी होगी।

Updated On: May 16, 2020 13:57 IST

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वेदप्रकाश विद्रोही

वित्त मंत्री द्वारा किसानों, खेतिहर मजदूरों, मछुआरों आदि के लिए तीसरे दिन का कथित आर्थिक पैकेज भी एक ऐसा जुमला पैकेज है जिसमें संकटग्रस्त किसान, मजदूरों, गरीबो, मछुआरों, आदिवासियों को इस संकट से निबटने में कोई आर्थिक सहायता देने बजाए वादो-दावों, आंकड़ों की बाजीगरी से भविष्य के मुंगेरीलाल के सपने दिखाए और वर्तमान स्थिति की उपेक्षा की है।

किसानों को मुंगेरीलाल के सपने दिखाए गए-

विद्रोही ने कहा कि कृषि आधारभूत ढांचा, भंडारण, फसल मूल्यवर्धन, कोल्ड चेन, फसल कटाई बाद की विभिन्न सुविधाओं, प्रधानमंत्री मत्यस संपदा योजना, पशुपालन, औषधीय खेती, मधुमक्खी पालन, फूड एंटरप्राइज, पीएम किसान सम्मान योजना आदि का नाम गिनाकर लंबे चौड़े दावे करके किसान, मजदूर, गरीब, मछुआरों, खेतिहर मजदूरों, आदिवासियों को भविष्य की खुशहाली के मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखाए। सवाल उठता है कि भविष्य की योजनाओं से क्या इन तबकों का वर्तमान का आर्थिक संकट मिट जाएगा? क्या भविष्य की खुशहाली के सपनों से आज का आर्थिक संकट खत्म हो जाएगा?

2014 में आय दोगुणी करने का सपना दिखाया गयाा था-

विद्रोही ने उदाहरण देते हुए कहा वर्ष 2014 में किसान को सपना दिखाया था कि 2017 तक उसकी आय दोगुनी कर दी जाएगी। फिर कहा गया 2019 तक आय दोगुनी होगी, फिर 2019 में कहा गया वर्ष 2022 में आय दोगुनी होगी और अब 2020 में कहा जा वर्ष-2025 में आय दोगुनी होगी। वहीं वर्ष 2023 में कह दिया जाएगा 2030 में आय दोगुनी होगी और इसे इसी तरह बार-बार बढ़ाकर 2040 कर दिया जाएगा, ऐसे तो किसान आय दोगुनी होने से रही।

विद्रोही ने कहा मोदी जी ने किसान का फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत मूल्य से डेढ़ गुना ज्यादा करने का जुमला उछाला था। पर लागत मूल्य की की हदों को खर्च में शामिल न करके थोड़ा सा समर्थन बढ़ाकर मीडिया मैनेजमेंट से डेढ़ गुना ज्यादा फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का ढोंग कर दिया।

पुरानी योजनाएं दोहराने से किसानों को क्या मिलेगा?

विद्रोही ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि पुरानी योजनाएं हैं पर इन्हें फिर बार-बार दोहराने से किसान को क्या मिलेगा? नई बोतल में पुरानी शराब भरने से किसान को क्या मिलेगा? मनरेगा बजट में एक पैसा बढ़ाए बिना ज्यादा लोगों को गांव में कैसे काम मिलेगा यह समझ से परे है? विगत 5 सालों से कृषि आधारभूत ढांचा मजबूत करने के दावे किए जा रहे पर स्थिति ज्यों की त्यों है। फरवरी 2020 के बजट में किसान, खेतिहर मजदूरों, आदिवासियों, खेती, गरीबों के लिए जो दावे किए थे। आर्थिक पैकेज के नाम पर उन्हें बार-बार दोहराया जा रहा है। भविष्य के सपनों से वर्तमान का दुख कैसे दूर होगा यह समझ से परे है। किसान, खेतिहर मज़दूरो, मछुआरे, गरीब, आदिवासियों को आज पैसा चाहिए ताकि वह इस आर्थिक संकट के दौर में भी जी सके उसे आज तो कुछ दिया नहीं जा रहा, भविष्य में क्या होगा इसका आज से क्या लेना-देना?

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किसान और मजदूर की बेबसी का मजाक-

विद्रोही ने कहा कि सरकार आर्थिक पैकेज के नाम पर हाका लगा रही है और कह रही है कर्ज ले लो, कर्ज ले लो, काम करो, कर्ज बढ़ाओ और मोदी के गुण गाओ, घाटे की खेती से पिस्ता पहले ही कर्ज बोझ से दबकर अपनी आर्थिक कमर तुड़वा चुका है अब और अधिक कर्ज लेगा तो करते बोझ से दबकर मर जायेंगे।

विद्रोही ने कहा मोदी सरकार इस संकट घड़ी में किसान, मजदूर, गरीब की आर्थिक सहायता करने बजाएं उसकी बेबसी, लाचारी का मजाक बनाकर उसके जख्मों पर नमक छिडक़कर उसे और दर्द दे रही है।

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(वेदप्रकाश विद्रोही स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष हैं)

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