Electric Vehicle: गुजरात ने EV Policy रखी सामने, इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर मिलेगी डेढ़ लाख तक छूट

गुजरात (Gujurat) के मुख्यमंत्री विजय रुपानी (Vijay Rupani) ने गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 (Gujarat Electric Vehicle Policy 2021) की घोषणा की है।

Updated On: Jun 22, 2021 18:26 IST

Dastak

Photo Source: MG Motor

गुजरात (Gujurat) के मुख्यमंत्री विजय रुपानी (Vijay Rupani) ने गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 (Gujarat Electric Vehicle Policy 2021) की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले चार सालों में राज्यों की सड़कों पर दो लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन देखने को मिलेंगे। लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग को जागरुक के लिए सरकार ने 20 हजार से एक लाख 50 हजार तक की सब्सीडी देने जा रही है। सरकार ये योजना पूरे चार साल गुजरात में चलाएगी। सरकार इससे इंधन की बचत होने की बात भी कह रही है।

मुख्यमंत्री ने इस वाहन नीति की घोषणा करते हुए बताया है कि सरकार का अनुमान है कि इस नीति के लागू हो जाने के बाद राज्य में अगले चार सालों में अंदाजन 1.10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 70 हजार तिपहिया और 20 हजार चार पहिया वाहन हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने पर 20 हजार, तिपहिया पर 50,000 और चौपहिया पर1,50,000 रुपये तक की सब्सिडी देगी।

सरकार द्वारा इस नीति के जरिए लगाए जा रहे एक मोटे अनुमान के मुताबिक इससे हर साल पांच करोड़ रुपए तक के ईंधन की बचत होगी। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी सालाना छह लाख टन की कमी आने का अनुमान है। इस ई-वाहन नीते में बैट्री चार्जिंग की के ढांचे को विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। जिसके तहत राज्य के अंदर पड़ने वाले विभिन्न हाईवों और अन्य जगहों पर 278 चार्जिंग स्टेशनों को लगाने की अनुमति दे दी है। भविष्य में इनमें अन्य 250 चार्जिंग स्टेशन जोड़ने की भी योजना है।

मुख्यमंत्री रुपानी ने मीडिया को बताया कि हम 500 चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं। जो पेट्रोल पंप और सडक किनारे होटलों पर स्थापित किए जाएंगे। जिससे इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों को लंबा सफर करने का मौका मिलेगा। हम इन चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने वाले उद्यमियों को भी इन्हें लगाने के लिए स्बसीडी देंगे।

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साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राज्य सरकार की ये नीती राज्य में ऑटो इंडस्ट्री को सहायता करने वाले उद्यमों के साथ प्रदेश में इलेक्ट्रिक बैटरी के निर्माण को भी प्रोत्साहित करेगी। रुपानी ने दावा किया है कि गुजरात देश में पहला राज्य बन गया है जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी देगा। उन्होंने अन्य राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि वो केवल रोड टैक्स या फिर रजिस्ट्रेशन फीस ही माफ कर रहे हैं जो की लोगों को बेहद कम राहत पहुंचाता है।

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