गेहूं का स्टॉक खत्म होने तक एमसपी पर किसानों से खरीद करेगी योगी आदित्यनाथ की उत्तरप्रदेश सरकार

किसानों (Farmers) के तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) के विरोध के बीच योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की उत्तरप्रदेश सरकार (UP Govt) ने गेहूं Wheat) की खरीद एमएसपी (MSP) पर करने की घोषणा की है।

Updated On: Mar 11, 2021 17:27 IST

Dastak

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किसानों (Farmers) के तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) के विरोध के बीच योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की उत्तरप्रदेश सरकार (UP Govt) ने गेहूं Wheat) की खरीद एमएसपी (MSP) पर करने की घोषणा की है। सरकार ये खरीद तबतक करेगी जबतक की किसान का स्टॉक खत्म नहीं हो जाता। एक सरकारी प्रवक्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं की खरीद एक अप्रैल से शुरु की जाएगी जो 15 जून तक चलेगी। फसल बेचने के इच्छुक किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत एक मार्च से हो चुकी है। सरकारी आंकडों के अनुसार अबतक 30 हजार से अधिक किसान गेंहू की फसल बेचने के लिए खुद को रजिस्टर करा चुके हैं।

गेहूं के एमएसपी में 50 रुपए की बढ़ोतरी-

उत्तरप्रदेश सरकार ने अपनी नई गेहूं खरीद नीति लागू करते हुए कहा है कि उसने गेहूं के लिए एमएसपी में 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। यह अब 2021-22 रुपये के लिए 1975 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि पिछले साल 1925 रुपये प्रति क्विंटल था।

खरीद के लिए नहीं किया गया कोई लक्ष्य निर्धारित-

नई नीति के तहत, राज्य सरकार ने गेहूं खरीद के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। जब तक किसानों के पास गेहूं का स्टॉक रहेगा तबतक वो एमएसपी को लेकर अपनी शंकाएं दूर कर सकते हैं और सरकार गेहूं खरीद करती रहेगी।

किसानों के लिए किया जाएगा एप्प विकसित-

प्रवक्ता के अनुसार राज्य के 75 जिलों में लगभग 6,000 खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को खरीद केंद्रों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक ऐप भी विकसित किया जा रहा है।

खरीद प्रक्रिया को बिचौलियों से मुक्त रखने का भी प्रयास किया जाएगा। “इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर किसानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। जो पहले से पंजीकृत हैं उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

ई- पीओसी मशीन के जरिए की जाएगी गेहूं की खरीद-

राजस्व विभाग उन किसानों का सत्यापन करेगा जो सरकार को एमएसपी पर 100 क्विंटल से अधिक गेहूं बेचने के इच्छुक हैं। पहली बार, पूरे गेहूं की खरीद ई-पॉस मशीनों के माध्यम से की जाएगी, जो अंगूठे के निशान लेने और किसानों को बिचौलियों को बाहर रखने के लिए रसीदें प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार ने नई खरीद नीति से अवगत कराने और ई-पीओएस मशीन, पोर्टल और सारणीकरण कार्यों से निपटने के लिए गेहूं खरीद में लगे कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण सत्र शुरू किया है। प्रशिक्षण 20 मार्च तक समाप्त हो जाएगा।

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