केंद्रीय कैबिनेट ने आज मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) ट्रिपल तलाक पर विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब यह विधेयक लोकसभा और राजसभा में पेश किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद ही ट्रिपल तलाक पर कानून बन पायेगा। लैंगिक समानता के लिए मोदी सरकार का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने वाले मंत्रियों का समूह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सहित पांच वरिष्ठ मंत्रियों ने तैयार किया है। यह बिल संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार का मुख्य एजेंडा है और मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि संसद के शीतकालीन सत्र में वह इस विधेयक को पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले कहा है कि इस शीतकालीन सत्र के दौरान अहम बिल पेश किए जाएंगे जो दूरगामी परिणाम वाले होंगे।
पिछले कुछ समय से ट्रिपल तलाक चर्चा में रहा है सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक को पहले ही अवैध बता चुका है। सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक पर सरकार को कानून बनाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित करने के बाद भी देश में ट्रिपल तलाक के मामले सामने आ रहे है।