केंद्र सरकार ने तीन बैंक देना, विजया और बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय का फैसला किया है। मर्ज होने के बाद यह देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बनेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक मंत्री पैनल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पैनल के अन्य सदस्यों में रेल मंत्री पियुष गोयल और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, “सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि बैंकों का एकीकरण हमारे एजेंडे में है। इसी दिशा में पहला कदम घोषित किया गया। इससे किसी भी बैंक कर्मचारी की सेवाओं पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। सभी के लिए सेवा परिस्थितियां बेहतर रहेंगी।”
बैंकों की पसंद के बारे में पूछे जाने पर श्री जेटली ने कहा कि यह सरकार का मूल्यांकन है क्योंकि बैंकों में से एक [देना बैंक] को जल्द ही सुधार के तहत रखा गया है। जेटली जी ने कहा कि- इस सुझाव के दौरान, हमने यह ध्यान में रखा है कि हम अपेक्षाकृत कमजोर बैंकों के विलय को नहीं चाहते हैं। उन्हें यह भी उम्मीद है कि एक मेगा बैंक बनेगा जो टिकाऊ होगा, जिसका उधार देने की क्षमता बहुत अधिक होगी।
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बता दें कि यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पांच सहयोगी बैंकों के विलय के बाद ये फैसला लिया गया है।
