पश्चिम बंगाल में रथयात्रा को लेकर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी ने बंगाल में रथयात्रा मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग की है। इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रथ यात्रा की इजाजत पर स्टे लगा दिया था। ममता बनर्जी की सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिंगल बेंच को इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर एक बार फिर से विचार करने को कहा।
West Bengal BJP files appeal in Supreme Court against Calcutta High Court division bench order refusing permission for BJP's Yatra in the state. pic.twitter.com/rfSpPYpq13
पश्चिम बंगाल में रथयात्रा को लेकर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी ने बंगाल में रथयात्रा मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग की है। इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रथ यात्रा की इजाजत पर स्टे लगा दिया था। ममता बनर्जी की सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिंगल बेंच को इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर एक बार फिर से विचार करने को कहा।खबरों की माने तो ये सुनवाई कब होगी इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट फिलहाल एक हफ्ते के लिए बंद है। हाईकोर्ट के इस फैसले को एक तरह से ममता सरकार की सफलता की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अदालत की कार्यवाही अब जनवरी में ही दोबारा शुरू होगी।इस रथयात्रा को लेकर ममता बनर्जी सरकार की दलील थी कि रथ यात्रा से साम्प्रदायिक तनाव हो सकता है। राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान राज्य पुलिस की ओर से पेश हुए वकील आनंद ग्रोवर ने दलील दी थी कि बीजेपी की रथ यात्रा की व्यापकता को लेकर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी कुछ जिलों में सभाएं कराना चाहती है तो इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इतने व्यापक स्तर की रैलियों को मंजूरी नहीं दी जा सकती।
— ANI (@ANI) December 24, 2018
खबरों की माने तो ये सुनवाई कब होगी इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट फिलहाल एक हफ्ते के लिए बंद है। हाईकोर्ट के इस फैसले को एक तरह से ममता सरकार की सफलता की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अदालत की कार्यवाही अब जनवरी में ही दोबारा शुरू होगी।
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इस रथयात्रा को लेकर ममता बनर्जी सरकार की दलील थी कि रथ यात्रा से साम्प्रदायिक तनाव हो सकता है। राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान राज्य पुलिस की ओर से पेश हुए वकील आनंद ग्रोवर ने दलील दी थी कि बीजेपी की रथ यात्रा की व्यापकता को लेकर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी कुछ जिलों में सभाएं कराना चाहती है तो इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इतने व्यापक स्तर की रैलियों को मंजूरी नहीं दी जा सकती।
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