आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सबसे बड़े मास्टरस्ट्रोक ‘न्याय’ स्कीम को लागू करने के तरीके को समझाया। पूर्व वित्त मंत्री ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि इस योजना को लागू करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि इसको लेकर हमने मंथन किया है। उन्होंने बताया कि अगर इस योजना को लागू किया जाता है तो 5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा।
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि हम लोग देश की 20 फीसदी गरीब जनता को इस योजना के तहत फायदा पहुंचाएंगे, यानी करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसके तहत हर महीने एक परिवार को 6000 रुपये प्रति महीना यानी 72000 रुपये सालाना दिया जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि इसको लेकर हमने कई अर्थशास्त्रियों से बात की और हर किसी ने इसपर सहमति जताई।
P Chidambaram on min income guarantee scheme:Size of India's economy today is Rs 200 Lakh Cr&in nominal terms it'll increase by abt 12% per yr. In about 6 yrs it'll double. So in 5 yr b/w 2019-2024 size of India's GDP would've grown from abt Rs 200 Lakh Cr to Rs 400 Lakh Cr.(1/2) pic.twitter.com/HKpYiazTH0
— ANI (@ANI) March 27, 2019
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1991 में जो लिब्रेलाइजेशन किया उसकी वजह से आज ये स्थिति हुई है कि इस तरह की स्कीम को लागू किया जा सके। इस तरह की योजना 30-40 साल पहले लागू नहीं की जा सकती थी। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है और अगले पांच साल में इसके दोगुने होने की संभावना है। ऐसे में इस स्कीम को पूरा करना संभव है।
साथ ही, बताया कि 2019 से 2024 तक भारत की जीडीपी 200 से 400 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। NYAY स्कीम लागू करने से भारत की जीडीपी का डेढ़ फीसदी खर्च आएगा।
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क्या है न्याय स्कीम
‘न्याय स्कीम’ योजना के तहत हर गरीब परिवार की मासिक कमाई 12 हजार रुपये तक पहुंचाई जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आपकी आय 7000 रुपये मासिक है तो फिर कांग्रेस सरकार की ओर से 5000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर आपकी मासिक आय 2 हजार रुपये है तो कांग्रेस की सरकार आपको 10 हजार रुपये देकर 12 हजार रुपये की न्यूनतम आय की श्रेणी में लाने का काम करेगी। हालांकि आपकी न्यूनतम आय 12 हजार रुपये को पार कर जाती है तो आप इस सुविधा के हकदार नहीं रहेंगे।
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