लोकसभा चुनावों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर आज यानी शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सीलबंद लिफाफे में 30 मई तक चुनाव आयोग को सौंप देनी होगी। इसके साथ सभी दलों को बैंक डिटेल्स भी देनी होगी।
अदालत ने अपने फैसले में चुनावी बॉन्ड पर कोई रोक नहीं लगाई है, ऐसे में यह फैसला सरकार के लिए राहत भरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनावी बॉन्ड को लेकर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है।
In an interim order, Supreme Court asks political parties to give details of donors who donated through electoral bonds, amounts received from them, details of payment received on each bond etc. to the Election Commission by May 30. https://t.co/LQ4JefXQCu
— ANI (@ANI) April 12, 2019
