मोदी सरकार लगातार आम जनता को राहत देने में लगी है। अब फिर से मोदी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े एक नियम में बड़ा बदलाव किया है। साथ ही, सरकार ने इस बदलाव को क्रांतिकारी करार दिया है। इस किये गए बदलाव से अनपढ़ लोगों को फायदा होगा। आइए जानते हैं क्या है वो बदलाव…
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक़, अब रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया है।
इसके मुताबिक, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं रहेगी। बता दें कि अब तक लाइसेंस के लिए 8वीं तक की शैक्षणिक अनिवार्यता जरूरी रही है।
साथ ही, कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने ऑफिशियल ट्वीटर अकाउंट पर लिखा- समाज के कम पढ़े-लिखे और गरीब लोग ड्राइविंग से रोजगार की संभावना तलाशते हैं। सरकार ने 8वीं तक की पढ़ाई की अनिवार्यता हटा दी है जिससे उनकी पढ़ाई के कारण रोजगार न रुके। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी 22 लाख से अधिक ड्राइवरों की कमी है, इससे लाखों जिंदगीयां बेहतर हो सकती हैं।
समाज के कम पढ़े-लिखे और गरीब लोग ड्राइविंग से रोजगार की सम्भावना तलाशते हैं। सरकार ने आठवी तक की पढ़ाई की अनिवार्यता हटा दी है जिससे उनकी पढ़ाई के कारण रोजगार न रुके। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी 22 लाख से अधिक ड्राइवरों की कमी है, इससे लाखों जिंदगीयां बेहतर हो सकती हैं। pic.twitter.com/RVcP2oG139
— Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) June 18, 2019
सरकार का बड़ा कदम, अब आसानी से मिल जाएगा चोरी हुआ फोन
किसे मिलेगा लाइसेंस
अब लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने ड्राइविंग टेस्ट पास किया है। यही नहीं, ड्राइविंग की ट्रेनिंग के लिए देश में 2 लाख स्किल सेंटर भी खोलने का ऐलान किया गया है। यहां लोगों को ट्रेनिंग के जरिए सड़क सुरक्षा के नियम बताए जाएंगे। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से छूट देने की सिफारिश की थी।
Video: शपथ लेने के बाद सपा सांसद ने ‘वंदे मातरम’ को इस्लाम के खिलाफ बताया
