जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। संसद में गृहमंत्री मोदी सरकार ने संकल्प पत्र पेश किया, जिसमें जम्मू-कश्मीर से धारा-370 को खत्म करने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इस फैसले के विरोध में सदन में काफी हंगामा भी हुआ। लेकिन मोदी सरकार अपने फैसले पर टिकी रही और विपक्षियों को हर सवाल का जवाब दिया।
इस नए फैसले में जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। इस फैसले के अनुसार, अब कश्मीर पूर्ण राज्य नहीं रहेगा बल्कि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसकी अब अपनी एक विधानसभा भी होगी और इसके मुखिया गवर्नर भी होंगे।
साथ ही, लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लेकिन इसकी कोई विधानसभा नहीं होगी। साथ ही, भारत में कुल केंद्र शासित राज्यों की संख्या अब 7 से बढ़कर 9 हो गया है, जबकि पूर्ण राज्यों की संख्या घटकर 28 हो जाएगी।
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नए फैसले के मुताबिक, अब अनुच्छेद 370 का केवल एक खंड ही मान्य होगा। वहीं, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को लेकर विशेषाधिकार मिले थे, वे अब खत्म हो जाएंगे और जम्मू-कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह करीब-करीब एक सामान्य राज्य होगा।
इसके साथ ही, दोहरी नागरिकता हटने के बाद अब वहां के लोगों को केवल भारतीय नागरिकता देने के साथ-साथ बहुसंख्यकों को मिलने वाला आरक्षण भी प्राप्त होगा। साथ ही, अब जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज तिरंगा ही होगा। वहीं, अब धारा 356 भी लागू होगी जो जम्मू-कश्मीर में पहले मान्य नहीं थी।
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