देश में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हाल ही में असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। असम राज्य की सरकार ने फैसला किया है कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी।
इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की कैबिनेट की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। 1 जनवरी 2021 से उन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं। इसकी घोषणा सोमवार को देर शाम की गई। वहीं, खबरों की माने तो ये नियम वर्तमान में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
इसके अलावा, इस मीटिंग में असम सरकार ने नई लैंड पॉलिसी की भी मंजूरी दी। इसके तहत असम में मूल रूप से रहने वाले जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, उन्हें सरकार की ओर से तीन बीघा जमीन जाएगी। वहीं, घर बनाने के लिए भी सरकार आधा बीघा जमीन देगी। सरकारी शासनादेश के मुताबिक, इस स्कीम का फायदा उठाने वाला शख्स अगले 15 सालों तक इस जमीन को नहीं बेच पाएंगे। कैबिनेट की इस बैठक में बसों का किराया भी 25 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की गई है।
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बता दें सितंबर 2017 में असम विधानसभा ने जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति को पास किया था। इस नीति के तहत सरकारी नौकरी के वे आवेदक जिनके दो बच्चे हैं वे ही नौकरी के लिए योग्य होंगे, इसके अलावा मौजूदा सरकारी कर्मचारियों को भी सख्ती से दो बच्चों की नीति का पालन करना था।
वहीं, स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने भी जनसंख्या को कंट्रोल करने पर जोर दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि जिसका परिवार छोटा है, वह भी देश के विकास में योगदान दे रहा है और ऐसे लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए।
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