2018 में दिव्यांगों के लिए रेलवे ने ग्रुप डी के तहत भर्ती निकाली। जिसकी परिक्षा में पास हुए दिव्यांगों को लगा कि अब तो उन्हें नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि 2019 के चुनाव का समय था उन्हें पूरा भरोसा दिया गया कि आपको नौकरी दी जाएगी। लेकिन रेलवे ने पास हुए परीक्षार्थियों को रेलवे का अलग से दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने का आदेश दिया। महीनों की मश्क्कत के बाद ये दिव्यांग उस सर्टिफिकेट को बनवाकर वापस रेलवे के पास पहुंचे तो रेलवे ने इन्हीं नए नियम बताते हुए कटैगरी में बांट दिया। और कह दिया केवल एमडी कैटगरी वाले दिव्यांग को ही नौकरी दी जाएगी ओएल कटैगरी वालों को नहीं।
सरकार ने ऐसे दिया धोखा-
दिव्यांगों का अब यही कहना है कि सरकार ने उन्हें इतने दिनों तक धक्के क्यों खिलाए। अगर कैटगरी की कोई बात थी तो परीक्षा से पहले क्यों नहीं बताया। क्यों नहीं ये चीजें फार्म में शामिल की गई। हमारे परीक्षा में पास होने के बाद ही क्यों ये दिव्यांगों में कैटगरी बता रहे हैं और हमें अयोग्य करार दे रहे हैं।
दिव्यांगों से नहीं मिला रेलवे का कोई अधिकारी
दिव्यांगों की सुनवाई दिल्ली के सीपीडी कोर्ट में चल रही है जो उनके लिए विशेष आदालत होती है। लेकिन दिव्यांगों का कहना है कि अदालत और रेलवे दोनों मिले हुए हैं और उनके साथ छल कर रहे हैं। उनसे कहा गया था कि वो 23 अक्टूबर को दिल्ली आए और रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठकर फैसला कर लें कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। लेकिन यहां आने पर उन्हें कहा गया कि सात दिन बाद रेलवे इस बात की जानकारी देगा कि इन सभी पास हुए परिक्षार्थियों को उनकी नौकरी मिलेगी या नहीं। रेलवे की इस बात पर उन्हें यकीन नहीं है क्योंकि रेलवे का कोई भी अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया। इसलिए वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के मंडी हाउस की सडक पर धरने पर बैठ गए।
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दिव्यांग नाम नहीं नौकरी चाहिए-
दिव्यांगों ने ये भी कहा कि उन्हें मोदी सरकार ने विकलांग से दिव्यांग नाम देकर उनका कोई भला नहीं किया। हमें नाम नहीं अपनी नौकरी चाहिए। सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है और हमें नाम देकर सम्मान देने का बहाना बना रही है।
देखें दस्तक इंडिया की दिव्यांगों से बातचीत की ये खास वीडियो-
