जूली चौरसिया
आधार नियमों में केंद्र सरकार ने संशोधन किया है, अब आधार धारकों का डाटा की सुनिश्चित करने के लिए नामांकन की तारीख से हर 10 साल में कम से कम एक बार अपनी जानकारी का समर्थन करने वाले दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, पहचान पत्र , पासपोर्ट आदि को अपडेट करने की सलाह दी गई है। सभी दस्तावेजों को नवीनतम करवाना जरुरी नहीं है लेकिन आधार में इसे जरुरी माना गया है। आधार के नियमों में किए गए संशोधन में कहा गया है कि धारक अपनी केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजिटरी में अपनी जानकारी की निरंतर सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अपने दस्तावेजों को अपडेट करवा सकते हैं।
यूआईडीएआई आधार के लिए बीओआई दस्तावेजों को स्वीकार करता है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम और फोटो शामिल होता है। प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकने वाले पहचान दस्तावेजों में पासपोर्ट पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस और बहुत कुछ शामिल है।
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133 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जून 2022 तक जारी किए जा चुके हैं, परंतु कई लोगों की मृत्यु के कारण आधार धारकों की संख्या कम हो सकती है।आधार की जानकारी की सटीकता बढ़ाने से सरकार को विभिन्न योजनाओं से लाभ हस्तांतरण के रिसाव को खत्म करने में मदद मिलने की संभावना है। लगभग 1000 सरकारी योजनाएं केंद्र से 315 और राज्य सरकारों से 650 फर्जी लाभार्थियों को हटाने से बचाने और हटाने के लिए प्रमाणीकरण सेवाओं का इस्तेमाल करती है क्योंकि व्यस्त नागरिकों का आधार नामांकन 100% के करीब है। 35 हजार से ज्यादा आधार नामांकन केंद्र की भूमिका नए नामांकन के उपयोगकर्ता विवरण को अद्यतन करने के लिए अधिक स्थानांतरित हो रही है।
