शहर में प्रीमियम बस सेवाओं के लिए दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शुक्रवार को घोषित किया गया कि इस पहल को निजी कारों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करके मध्य और उच्च मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन में वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है। केजरीवाल का कहना है कि प्रदूषण को कम करने के लिए हम 2016 से दिल्ली के लिए प्रीमियम बस एग्री ग्रेटर योजना को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं।
दिल्ली मेट्रो-
उनका कहना है कि जब दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत हुई तो मध्य और उच्च वर्ग मध्यम वर्ग के लोग स्थानांतरित हो गए, जैसे-जैसे भीड़ मेट्रो में भीड़ बढ़ती गई। वह अपनी निजी वाहनों का इस्तेमाल करने लगे। आम आदमी पार्टी सरकार ने उम्मीद जताई है कि प्रीमियम बस सेवा राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी।
सीट पहले से ही बुक-
प्रीमियम बस सेवा ओला जैसी एग्रीग्रेटर आधारित सेवाओं के समान ही संचालित होगी। यात्री डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सीट पहले से ही बुक कर पाएंगे। जिससे सीट की गारंटी सुनिश्चित होगी। किसी भी ऑन बोर्ड टिकट की अनुमति नहीं दी जाएगी। बस पूरी तरह से वातानुकूलित और वाई-फाई जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगी।
लाइसेंस-
इस योजना के मुताबिक लाइसेंस के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एग्रीकल्चर को कम से कम 25 वर्षों का बेड़ा बनाए रखना होगा। जबकि 3 साल के ज्यादा पुरानी सीएनजी बसें बेड़े में शामिल नहीं की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लाइसेंस शुल्क नहीं होगा। इस नीति से अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन विकल्पों में परिवर्तन को प्रोत्साहन करने की उम्मीद है।
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टिकट की कीमतें-
इन प्रीमियर बसों से रूट और टिकट की कीमतें बाजार की मांग के आधार पर एग्रीगेटर द्वारा स्वयं निर्धारित की जाएगी। हालांकि सरकार ने आदेश दिया है कि अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए किराया दिल्ली परिवहन निगम की बसों से कम नहीं हो सकता। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि उप राज्यपाल इस योजना को जल्द ही मंजूरी दे देंगे और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का अनुमान है की मंजूरी मिलने के 90 दिनों के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा।
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