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Dastak India > Home > देश > Budget 2024: घर खरीदने और बनाने के लिए मध्यम वर्ग को मदद करेगी सरकार, यहां जानें योजना
देश

Budget 2024: घर खरीदने और बनाने के लिए मध्यम वर्ग को मदद करेगी सरकार, यहां जानें योजना

Dastak Web Team
Last updated: February 1, 2024 3:51 pm
Dastak Web Team
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Budget 2024
Photo Source - Google
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Budget 2024: मध्यम वर्ग के लोगों को चुनाव से पहले लुभाने के लिए सरकार ने वित्त मंत्री निरमला सीता रमण ने गुरुवार यानि आज अपने बजट में झुग्गी झोपड़ा या रिराए के मकान में रहने वाले लोगों के लिए घर खरीदने में मदद के लिए एक योजना का ऐलान किया है। उन्होंने समांतर रुप से जारी PM आवास योजना के तहत ग्रामीण गरीबो के लिए अगले पांच साल में 2 करोड़ से ज्यादा घर बनवाने की घोषणा की है। इस बजट को आम चुनाव के बाद नई सरकार के सत्ता में आने की अवधि के लिए अंतरिम बजट भी कहा जा सकता है।

अपना घर खरीदने या फिर बनाने में मदद-

वोट ऑन अकाउंट पेश करते हुए उन्हों ने कहा कि पिछले दस सालों में मेदी सरकार मे प्रत्येक को घर, पानी, बिजली, उपलभ्ध करवाने के प्रयास किए हैं। समावेशी विकास के अंतरगत बैंक खाता और रसोई गैस आते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किराए के घरों, चौलों झुग्गियों और अधिकृत कॉलोनी में रहने वाले मध्य वर्ग, योग्य वर्गों को अपना घर खरीदने या फिर बनाने में मदद करने के लिए योजना शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला की कोविद-19 महामारी के कारण हुए प्रावधानों के बावजूद पीएम आवास योजना का कार्य जारी रहा।

आवास योजना का कार्य जारी-

कोविद की वजह से चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना का कार्य जारी रहा और हम तीन करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं। वृद्धि से उत्पन्न होने वाली जरूरत को पूरा करने के लिए अगले 5 सालों में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे। परिवारों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय पात्र, ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागू किया था। कुल मिलाकर इसका लक्ष्य मार्च 2024 तक बुनियादी सुविधाओं वाले 2.95 करोड़ पक्के मकान बनाने का है।

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केंद्र शासित प्रदेश-

PMAY मोदी के तहत केंद्रीय सहायता, राज्य केंद्र शासित प्रदेश को इकाई मानकर सीधे राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जारी की सकती है। विभिन्न ब्लॉकों. जिलों, आदि के लोगों को यह धनराशि जारी करने का काम संबंधित राज्य सरकार केंद्र, शासित प्रदेश द्वारा किया जाएगा। पिछले 5 सालों में जो भी की वित्तीय वर्ष 2018-19और 2022-23 तक के तहत घरों के निर्माण के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई, केंद्रीय हिस्सेदारी की राशि लगभग 1,60,893.38 करोड रुपए है।

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