शाह बानो से लेकर तीन तलाक तक: कैसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को दिलाया उनका अधिकार?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को और मजबूत किया।

नया फैसला: गुजारा भत्ता का अधिकार-

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने फैसला सुनाया कि:

• मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को तलाक के बाद भी पति से गुजारा भत्ता मिलेगा
• यह अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत है
• कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह दान नहीं, बल्कि एक अधिकार है

1986 के कानून पर टिप्पणी-

कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून से ऊपर नहीं होगा।

मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का सफर-

यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए लंबे संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आइए, इस सफर के कुछ प्रमुख मोड़ों पर नजर डालें:

शाह बानो केस (1985): न्याय की पहली किरण-

• शाह बानो ने पति से गुजारा भत्ता मांगा
• सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला दिया
• इस फैसले ने व्यापक विवाद खड़ा किया

1986 का कानून: पीछे हटने का प्रयास-

• राजीव गांधी सरकार ने नया कानून बनाया
• मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते को सीमित किया गया
• कानून को भेदभावपूर्ण माना गया

गूलबाई केस (1963): वैध निकाह की नींव-

• मुस्लिम कानून के तहत वैध शादी के लिए दिशानिर्देश तय किए गए
• मुस्लिम महिलाओं को अवैध या जबरन शादी से बचाने का प्रया

डेनियल लतीफी केस (2001): न्याय की वापसी-

• 1986 के कानून को चुनौती दी गई
• कोर्ट ने शाह बानो फैसले को बरकरार रखा
• मुस्लिम महिलाओं के लिए लंबी अवधि के गुजारा भत्ते का रास्ता खुला

नूर सबा खातून केस (1997): संपत्ति में हक

• मुस्लिम महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगने का अधिकार मिला

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तीन तलाक पर ऐतिहासिक फैसला-

2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया, जो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक बड़ा कदम था।

नए फैसले का महत्व-

बुधवार का फैसला मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को और मजबूत करता है:

• तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी
• समानता और सम्मान की दिशा में एक और कदम
• धार्मिक और सामाजिक बाधाओं को दूर करने का प्रयास

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समाज पर प्रभाव-

यह फैसला न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक बदलाव भी ला सकता है:

• मुस्लिम समुदाय में महिलाओं की स्थिति में सुधार
• शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि
• समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की संभावना

चुनौतियां और आगे का रास्ता-

हालांकि यह फैसला एक बड़ी जीत है, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी बाकी हैं:

• कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना
• सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवादिता से निपटना
• महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना

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महिलाओं को मिला अधिकार-

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल उनके कानूनी अधिकारों को मजबूत करता है, बल्कि समाज में उनकी स्थिति को भी सुधारने का प्रयास करता है। हालांकि, वास्तविक बदलाव लाने के लिए कानून के साथ-साथ सामाजिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन की आवश्यकता होगी।