पीएम गति शक्ति पहल के मुताबिक कुल 101 प्रोजेक्ट को पोर्ट्स और शिपिंग के संबंध में इन कामों को पूरा करने के लिए कुल 60872 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इनमें से जो 13 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, उनके लिए 4423 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राज्यों के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट गुजरात में 20,399.15 करोड़ रुपए की लागत वाली 19 प्रोजेक्ट हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 9955.85 करोड़ रुपए और 5871.05 करोड़ रुपए की लागत वाली 13 परियोजनाएं हैं।
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान-
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान मंत्रालयों और विभागों को एक करने के लिए एक अलग नजरिया है। जिसे मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी में सुधार किया जा सके, बिना किसी रूकावट के लोगों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण योजना बनाई जा सकती है।
5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान-
NMP का उद्देश्य प्रोजेक्ट को समय से पूरा करना है साथ ही बंदरगाहों और शिपिंग क्षेत्र सहित और भी कई आर्थिक क्षेत्रों में मल्टीमीडिया कनेक्टिविटी इनफ्रास्टरक्चर के विकास को अच्छा बनाना है। राज्यों द्वारा लगाई गई पूंजी में बढ़ोतरी करने के लिए वित्त मंत्रालय विभाग के भाग 2 के माध्यम से, 2022 से इसके पूंजी में निवेश करने के लिए राज्यों को विशेष मदद योजना में जीरो ब्याज दर पर लोंग टर्म लॉन्स के रूप में 5000 करोड़ रुपए बांटने की व्यवस्था की गई है।
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गाइडलाइन्स जारी की गई –
बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने व्यापार में आसानी के लिए कई पहल की हैं। छूट के लिए लचीलापन, नए टैरिफ गाइडलाइन्स जारी की गई है जो प्रमुख बंदरगाहों पर बंदरगाह के प्रदर्शन में सुधार के लिए इजाज़त देते हैं। हालाँकि, पीएम गति शक्ति के मुताबिक , किसी भी उच्च प्रदर्शन वाले बंदरगाह को और किसी प्रोत्साहन से संबंधित कोई योजना नहीं है।
