काफी विवाद के बाद संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ रिलीस हो गयी है, साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अपना कमाल दिखाया है। अब राजस्थान हाई कोर्ट ने फिल्म को लेकर टिप्पणी की है। भंसाली के खिलाफ की गई एफआईआर में जो आरोप लगाए गए, उसके उलट कोर्ट ने पाया कि फिल्म में राजपूत समुदाय के वीरता और साहस को दिखाया गया है और उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। कोर्ट ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए मंगलवार को ऑर्डर पास किया कि भंसाली, दीपिका और रणवीर के खिलाफ की गई एफआईआर को रद्द किया जाए। इस एफआईआर में आरोप लगाया था कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है और राजपूत समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि राजस्थान सरकार पूरे राज्य में इस फिल्म की रिलीज के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ‘पद्मावत’ को रिलीज करने का ऑर्डर दिया था।
भंसाली के काउंसिल निशांत बोरा ने बताया कि एफआईआर रद्द करने का ऑर्डर देने के दौरान कोर्ट ने पाया कि फिल्म रानी पद्मावती की महिमा को दिखाती है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर यह कहा जाए कि ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है या गलत इरादे से राजपूत समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। कोर्ट को लगा, ‘यह राज्य का इतिहास रहा है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। एफआईआर में जो आरोप हैं, वह फिल्म में दिखाई गई चीजों से उलट हैं।’
पद्मावती के चरित्र का जिक्र करते हुए जस्टिस मेहता ने का, ‘वह शिष्टता और साहस की महान चरित्र थीं और फिल्म ने देश के गौरवशाली अतीत को दिखाया है जिसके लिए पूरे देश को गर्व महसूस होना चाहिए।’
सोमवार को शहर के एक थिअटर में जस्टिस मेहता के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी और इस दौरान वहां भारी पुलिसफोर्स तैनात थी। वहीं इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजपूत करणी सेना के नेता लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद संगठन का प्रदर्शन जारी रहेगा।
