सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम जन्मभूमि मसले पर सुनवाई करते हुए इसे जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया। संघ से संबधित संगठन विश्व हिन्दू परिषद (विएचपी) ने बीजेपी की केंद्र सरकार से संसद के शीतकालीन सत्र में राममंदिर पर अध्यादेश लाने की गुजारिश की है। वीएचपी के इंटरनेशनल वर्किंग अध्यक्ष आलोक नाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई को टाल दिया। हमारी दृढ़ धारणा अब कहती है कि हमेशा की तरह अब प्रतीक्षा करना उचित नहीं है।
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“उन्होंने कहा कि वीएचपी आने वाले हफ्तों में संसद में एक अध्यादेश लाने पर सरकार को मजबूर करने के लिए अपने अभियान को तेज करेगा जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विवादित स्थल पर एक भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। इस महीने की शुरुआत में, आलोक कुमार ने साल के अंत तक संसद में अध्यादेश लाने के लिए सरकार के लिए “समयसीमा” निर्धारित की थी।
सर्वोच्च न्यायालय के जनवरी में सुनवाई स्थगित करने के फैसले से पहले ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया कि हिंदुओं का धैर्ये अब जवाब दे रहा है वो इसके परिणाम के बारे में डर रहे हैं अगर कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में नहीं आता है तो।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह पहले जनवरी के पहले सप्ताह के लिए राम जन्माभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के मामलों की सुनवाई तय की है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशीय खंडपीठ ने कहा कि सुनवाई के लिए तय की गई खंडपीठ अयोध्या भूमि विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर अगले वर्ष जनवरी में सुनवाई के बाद फैसला करेगा।
