आरबीआई (रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया) ने सरकार को अंतरिम सरप्लस देने का ऐलान किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने अंतरिम डिविडेंड देने का निर्णय लिया है। आरबीआई सरकार को 28,000 करोड़ रुपए का अंतरिम सरप्लस देगी।
इसकी जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है। सोमवार को नई दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बैठक हुई। इसमें वित्त मंत्री ने सदस्यों को बजट और इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में विस्तार से बताया। पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक ने केंद्र को 10,000 करोड़ रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया था।
Reserve Bank of India (RBI) board has decided to give an interim surplus of Rs 28,000 crore to the Central goverment for the half year ended December 31, 2018. pic.twitter.com/qQGegWwogQ
आरबीआई (रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया) ने सरकार को अंतरिम सरप्लस देने का ऐलान किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने अंतरिम डिविडेंड देने का निर्णय लिया है। आरबीआई सरकार को 28,000 करोड़ रुपए का अंतरिम सरप्लस देगी।इसकी जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है। सोमवार को नई दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बैठक हुई। इसमें वित्त मंत्री ने सदस्यों को बजट और इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में विस्तार से बताया। पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक ने केंद्र को 10,000 करोड़ रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया था।क्या होता है डिविडेंडकुछ कंपनियां अपनी होने वाली प्रॉफिट में से समय-समय पर शेयरहोल्डर्स (शेयरधारकों) को कुछ हिस्सा देती हैं। मुनाफे का यह हिस्सा वे शेयरहोल्डर्स (शेयरधारकों) को डिविडेंड के रूप में देती हैं। इसी तरह आरबीआई भी अपने मुनाफे के हिस्से में से कुछ हिस्सा सरकार को देता है।राजकोषीय घाटा लक्ष्य को पूरा न कर पाने के पीछे कुछ बजट घोषणाओं को कारण बताया जा रहा है। सरकार ने बजट में पांच लाख रुपये तक की आय पर कर छूट और 12 करोड़ छोटे और सीमान्त किसानों को न्यूनतम आय समर्थन की घोषणा की है। सरकार ने बजट में ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ की भी घोषणा की है। इसमें छोटे किसानों को सालाना छह हजार रुपये का आय समर्थन दिया जाएगा।
— ANI (@ANI) February 18, 2019
क्या होता है डिविडेंड
कुछ कंपनियां अपनी होने वाली प्रॉफिट में से समय-समय पर शेयरहोल्डर्स (शेयरधारकों) को कुछ हिस्सा देती हैं। मुनाफे का यह हिस्सा वे शेयरहोल्डर्स (शेयरधारकों) को डिविडेंड के रूप में देती हैं। इसी तरह आरबीआई भी अपने मुनाफे के हिस्से में से कुछ हिस्सा सरकार को देता है।
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