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Dastak India > Home > बिजनेस > मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया तोहफा, अब 12 फीसदी मिलेगा महंगाई भत्ता
बिजनेसहोम

मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया तोहफा, अब 12 फीसदी मिलेगा महंगाई भत्ता

Jyoti Chaudhary
Last updated: February 20, 2019 1:57 pm
Jyoti Chaudhary
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लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार सभी लोगों का ख़ास ध्यान रख रही है। इसी के चलते केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 12 फीसदी कर दिया है। यह फैसला 1 जनवरी, 2019 से लागू होगा जिसका लाभ 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के मिलेगा।

इसकी जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है। बता दे कि पहले ये महंगाई भत्ता 9 फ़ीसदी मिलता था जिसे अब 3 फ़ीसदी बढ़ा दिया गया है।

Cabinet approves a proposal for promulgation of Indian Medical Council (Amendment Second Ordinance-2019), also approves additional DA of 3% over the existing rate of 9% to govt. employees and dearness relief to pensioners from 1.1.2019

— ANI (@ANI) February 19, 2019

आपको बता दे कि कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा किया गया है। इस लिहाज से पहले मिलने वाला 9 फीसदी महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2019 से 12 फीसदी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश के खजाने पर 9168.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सरकार के इस फैसले का लाभ 48.41 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62.03 लाख  पेंशनधारकों को मिलेगा।

इसके अलावा कैबिनेट ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ के बीच रिजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मंजूरी दी है। जो दिल्ली-एनसीआर के शहरों को रैपिड कनेक्टिविटी देगा। अरुण जेटली ने बताया कि इस परियोजना पर 30374 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसे पूरा करने में 6 साल लगेंगे।

एरिक्सन मामला: अनिल अंबानी को 1 महीने में देने होंगे 453 करोड़ रुपये, वर्ना जेल

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि संसद का सत्र खत्म हो जाने के चलते कुछ अहम विधेयक लंबित रह गए थे, जिनमें से कुछ विधेयकों पर विपक्ष का भी समर्थन था। इनमें से तीन अध्यादेश के माध्यम से और एक बिल के माध्यम से संसद में पेश किए गए थे। जिसमें से सभी कानून लोकसभा के पारित हो गए थे। लेकिन राज्यसभा में हंगामें के चलते यह कानून लंबित रह गए। इसलिए इन चारों बिल के संबंध में कैबिनेट ने अध्यादेश जारी करते हुए राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया है। इसमें तीन तलाक बिल, मेडिकल काउंसिल बिल, कंपनी लॉ संशोधन विधेयक और अनरेगुलेटेड डिपॉजिट बिल शामिल हैं।

Briefing media on the decisions of the Union Cabinet, Feb 19, 2019 https://t.co/tr8pXge593

— Arun Jaitley (@arunjaitley) February 19, 2019

TAGGED:arun jaitelygovt. employeesPM Narendra ModiRavi Shankar Prasadunion cabinetमहंगाई भत्ता
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