अप्रैल 2023 तक, सरकार की प्रमुख शहरी विकास योजना ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ के तहत चिन्हित परियोजनाओं को 22 शहरों में पूरा किया जाएगा। ये 22 स्मार्ट सिटी सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य भारत में समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत देश भर के 100 शहरों के नवाचार और प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने के साथ स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए चुना गया था।
22 स्मार्ट शहर-
अप्रैल तक, आगरा, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, भोपाल, इंदौर, कोयम्बटूर, सूरत, उदयपुर, विशाखापत्तनम, इरोड, रांची, सेलम, अहमदाबाद, काकीनाडा, पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़, मदुरै वेल्लोर सहित 22 स्मार्ट शहरों में सभी परियोजनाएं तिरुचिरापल्ली, अमरावतीऔर तंजावुर को पूरा किया जाएगा। शहरी मामलों और केंद्रीय आवास के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मिशन के तहत बचे हुए 78 चयनित शहरों में परियोजनाओं को 3-4 महीने में पूरा किया जाएगा।
100 शहरों को चुना-
25 जून 2015 को केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च किया था, जिसके तहत पुनर्विकास के लिए 100 शहरों को चुना गया था। शहरी मामलों और आवास के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, स्मार्ट शहरों पर काम लगातार प्रगति कर रहा है और इस साल के अप्रैल महीने तक पूरा होने की राह पर है। उन्होंने ये भी बताया कि स्मार्ट शहर प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस होंगे, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट परिवहन प्रणाली समाधान शामिल हैं।
2015 में लॉन्च की-
स्मार्ट शहरों में स्वचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली, स्मार्ट कचरा प्रबंधन प्रणाली और बेहतर नागरिक सेवाओं के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा जैसी विशेषताएं भी दी जाएंगी। 2015 में लॉन्च की गई स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 22 स्मार्ट शहरों के पूरा होने की घोषणा सरकार के एक प्रमुख मील का पत्थर है, भारत में शहरी विकास के लिए स्मार्ट शहरों से एक मॉडल के रूप में काम करने और देश के प्रौद्योगिकी क्षेत्रों, बुनियादी ढांचे में निवेश और विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है।
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98,796 करोड़ रुपये की 5,246 परियोजनाएं पूरी-
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री, कौशल किशोर ने राज्यसभा सत्र के दौरान 6 फरवरी को सदन को सूचित किया कि 27 जनवरी, 2023 तक, 100 स्मार्ट शहरों में जारी किए गए 7,804 परियोजनाओं में से 1,81,322 रुपये मूल्य के वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं। 98,796 करोड़ रुपये की 5,246 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। पहल के लिए सरकार ने 36,447 करोड़ रुपये का वितरण किया है, जिसमें 88% यानि 32,095 करोड़ रुपये पहले ही खर्च हो चुका है।
