फरवरी में लगातार तीन महीने साल-दर-साल कॉन्ट्रैक्ट जारी रखने के बीच, सरकार “गैर-जरूरी वस्तुओं” के आयात को रोकने के लिए कदम उठा रही है। जिसके लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ उद्योग और अंतर-मंत्रालयी स्तर पर विचार-विमर्श किया गया है। जिसमें आवश्यक और गैर-आवश्यक आयात वस्तुओं के एचएस-कोड का विवरण मंत्रालयों के साथ साझा किया गया है, ताकि इन गैर-आवश्यक आयातों पर रोक लगाने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाई जा सके।
वैश्विक मांग में मंदी होने के कारण निर्यात प्रभावित होते देखा जा रहा है। यदि गैर- आवश्यक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो यह व्यापार घाटे के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
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वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा, “फरवरी माह के आंकड़ों के मुताबिक, महीने-दर-महीने व्यापार में घाटा कम हुआ है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री द्वारा कई बैठकें आयोजित की गईं। जहां सभी मंत्रालयों के अधिकारी और मंत्रीगण मौजूद थे, बैठक में हमने अनावश्यक आयात को रोकने के लिए रणनीतियों को देखा। वे चीजें फल दे रही हैं।”
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हालांकि उन्होंने उन क्षेत्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है जिनके लिए आयात पर अंकुश लगाने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन यह पता चला है कि उद्योग को सोना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों वाले क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए कहा गया हैं।
निर्यात में गिरावट के साथ ही, आयात में भी फरवरी महीने में अनुबंधित होने के कारण, व्यापार घाटा 17.43 बिलियन डॉलर के एक साल के निचले स्तर पर आ गया। फरवरी में भारत का निर्यात 8.8 प्रतिशत से घटकर 33.88 अरब डॉलर रहा। तो वहीं आयात भी 8.21 प्रतिशत से गिरकर 51.31 अरब डॉलर रह गया, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 55.9 अरब डॉलर था।
बर्थवाल ने कहा, “हमने सभी मंत्रालयों को एचएस कोड-वार आयात के आंकड़े दिए है और विभिन्न मंत्रालयों से उस डेटा का विश्लेषण करने के लिए कह रहे हैं। डेटा को उस कोण से देखें जो आवश्यक और गैर-आवश्यक आयात हैं। आवश्यक आयात को मूल्य श्रृंखला से जोड़ा जाएगा। अब, दूसरा परीक्षण यह है कि क्या यह एक कच्चा माल है या एक मध्यवर्ती उत्पाद है, क्या यह देश के भीतर भी निर्मित होता है और क्या इसकी पर्याप्त क्षमता है। यदि देश के भीतर पर्याप्त क्षमता है और यह अभी भी आयात किया जा रहा है, तो हम यह शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसे घरेलू उत्पाद द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर यह वैश्विक मूल्य शृंखला की जरूरतों पर निर्भर करेगा।”
उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि, “हमने एक सिद्धांत आया है जिसके आधार पर, आयात विविधीकरण को देखते हुए विभिन्न मंत्रालय यह देखेंगे कि वे घरेलू उत्पादन द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे आयातों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। यदि वही उत्पाद एक देश से आ रहा है, तो क्या वह दूसरे देश से आ सकता है? कीमत का अंतर मायने रखेगा।’
2022-23 के बजट सत्र में छाता, हेडफोन, ईयरफोन, लाउडस्पीकर, स्मार्ट मीटर और नकली आभूषण जैसी वस्तुओं पर उच्च सीमा शुल्क लगाया गया। इनमें से अधिकांश उत्पाद चीन से आयात किए जा रहे थे।
पिछले पांच वर्षों में, बादाम और सेब सहित कई वस्तुओं पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी से पहले एक बड़े पैमाने पर गैर-कृषि उत्पादों पर भारत का शीर्ष सीमा शुल्क – सामान्य दरों से 1991-92 में 150 प्रतिशत से 1997-98 में 40 प्रतिशत और बाद में 20 प्रतिशत तक कम हो गया था। 2004-05 में और 2007-08 में 10 प्रतिशत। आयात शुल्क 2017-18 से तेजी से बढ़ा है, 2019-20 तक 17.6 प्रतिशत तक पहुंच गया और अभी भी आगे बढ़ रहा है।
