Delhi EV Policy: गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कैबिनेट के कई अहम फैसलों पर की जानकारी दी। उन्होंने इन फैसले में दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का भी फैसला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, आतिशी ने कहा, कि यह फैसला खराब वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए लिया गया है और 1 जनवरी से फिर से रोड टैक्स में छूट के साथ-साथ EV के लिए सब्सिडी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा, कि उन इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट मिलेगी, जो 1 जनवरी 2024 या उसके बाद खरीदे गए हैं।
4 वर्षीय ऑप्टोमेट्री स्नातक डिग्री कार्यक्रम (Delhi EV Policy)-
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा, कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड को उसके कर्मचारियों को बकाया वेतन के लिए 17 करोड़ रुपए के अनुदान की मंजूरी दी है। इसके अलावा 4 वर्षीय ऑप्टोमेट्री स्नातक डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो गुरु नानक आई सेंटर में एक नई सुविधा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है, कि दिल्ली सरकार अगस्त 2020 में सबसे प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आई थी, जिसके चलते दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या में बढ़ोतरी हुई।
EV व्हीकल में वृद्धि (Delhi EV Policy)-
दिल्ली में साल 2019 से 2020 में जहां पर 4% इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ करते थे. वहीं अब इस इलेक्ट्रिक पॉलिसी के आने के बाद 2022 और 23 में यह आंकड़ा कुल वाहनों में 12 फ़ीसदी तक बढ़ चुका है। यह देश में सबसे ज्यादा है, केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए, उन्होंने कहा, कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेज कर इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को बंद किया गया था। पिछले 10 महीने से जिन्होंने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा था, उसे सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट नहीं दी जा रही थी।
इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-
अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को विपक्षी पार्टियां रोकना चाहती थी। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को शुरू करने का फैसला कर दिया है मुझे इस बात की खुशी है। मुख्यमंत्री का कहना है, कि 1 जनवरी 2024 और उसके बाद अगर किसी भी नागरिक ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे हैं, तो उन्हें जो सब्सिडी नहीं मिली थी, वह अब दी जाएगी।
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रोड टैक्स पर भी छूट-
अब सब्सिडी 1 जनवरी 2024 और उसके बाद हर इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर लागू होगी। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा, उसे रोड टैक्स पर भी छूट मिलेगी। अतिशी ने बैठक में लिए गए, फैसलों में जानकारी देते हुए कहा, कि गुरु नानक आई सेंटर में दिल्ली कैबिनेट ने ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग खोलने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं दिल्ली सरकार ने डीएसएफडीसी को कर्मचारियों के लंबित वेतन के भुगतान के लिए 17 करोड़ रुपए के अनुदान दिए जाने के लिए भी मंजूरी दी है।
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