Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने पांच प्रमुख स्तंभों पर विशेष जोर दिया। जिसमें आर्थिक विकास में तेजी, समावेशी विकास, समाज और उद्योग को मजबूत बनाना, घरेलू भावना को बढ़ावा देना और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना शामिल है।
Union Budget 2025 आर्थिक सर्वेक्षण की चुनौतियां-
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में जीडीपी विकास दर पिछले चार वर्षों के निचले स्तर 6.4 प्रतिशत पर आ सकती है। अगले वित्त वर्ष के लिए 6.3-6.8 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाया गया है। विकसित देश बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह दर अपेक्षाकृत कम है। इसके लिए भूमि और श्रम जैसे क्षेत्रों में विनियमन और सुधारों की आवश्यकता है।
Union Budget 2025 मोबाइल फोन उद्योग को बड़ी राहत-
मोबाइल फोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मोबाइल फोन बैटरी उत्पादन के लिए 28 अतिरिक्त वस्तुओं को कैपिटल गुड्स की छूट सूची में शामिल किया गया है। इससे मोबाइल फोन की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है।
Union Budget 2025 स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी राहत-
स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी राहत देते हुए 36 जीवनरक्षक दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह माफ कर दिया गया है। इससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को महंगी दवाओं पर काफी राहत मिलेगी।
इलेक्ट्रिक वाहन और टेक्नोलॉजी सेक्टर को प्रोत्साहन-
ईवी बैटरी, कैरियर-ग्रेड इथरनेट स्विच, और 12 क्रिटिकल मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। साथ ही, ओपन सेल, एलईडी/एलसीडी पैनल, कोबाल्ट प्रोडक्ट्स, जिंक और लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप पर भी राहत दी गई है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
समुद्री उत्पादों और जहाज निर्माण को प्रोत्साहन-
जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी में अगले 10 वर्षों के लिए छूट दी गई है। समुद्री उत्पादों पर भी ड्यूटी में कमी की गई है, जिससे समुद्री व्यापार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
कुछ वस्तुओं पर बढ़ी कीमतें-
हालांकि फ्लैट पैनल डिस्प्ले और निटेड फैब्रिक्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। यह कदम घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
पिछले साल से तुलना-
पिछले वर्ष के बजट में सोना, चांदी, प्लैटिनम जैसी कीमती धातुओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई थी। मोबाइल फोन, कैंसर की दवाइयां और कुछ खनिजों पर भी राहत दी गई थी। हालांकि टेलीकॉम उपकरणों और प्लास्टिक उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ाई गई थी।
इस बजट में मध्यम वर्ग की खरीदारी क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, और जीवनरक्षक दवाओं पर दी गई राहत से मध्यम वर्ग को सीधा फायदा होगा।
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केंद्रीय बजट-
2025-26 का केंद्रीय बजट आर्थिक विकास और मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। हालांकि जीडीपी विकास दर की चुनौतियां चिंता का विषय हैं, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में दी गई राहत से अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। मध्यम वर्ग की खरीदारी क्षमता बढ़ाने के प्रयास से घरेलू मांग में वृद्धि की संभावना है, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
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