कठुआ गैंगरेप और मर्डर केस में 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

जम्मू के कठुआ में इसी साल 10 जनवरी को 8 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर कथित तौर पर एक मंदिर में उसे 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया और इस दौरान एक पुलिसकर्मी सहित 8 लोगों ने उसके साथ रेप किया। इस केस में पठानकोट जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को 7 को आरोपियों की दोसी ठहराया। आठवें नाबालिग आरोपी पर आरोप तय किए जाने को लेकर अभी फैसला होना बाकी है। आज से पठानकोट सेशंस कोर्ट सातों आरोपियों के खिलाफ नियमित सुनवाई शुरू करेगा।

स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर जेके चोपड़ा के मुताबिक, सेशंस कोर्ट ने 120-बी (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या) और 376-डी (सामूहिक बलात्कार) सहित रणबीर दंड संहिता की विभिन्न धराओं के तहत आरोप तय कर दिए हैं। 10 जनवरी को अगवा करने के बाद 8 साल की बच्ची को नशीली दवाएं और भांग खिलाकर कई दिन तक गैंगरेप किए जाने के बाद उसकी हत्या किए जाने को लेकर कठुआ के ही रहने वाले सांझीराम, उसके बेटे विशाल, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया उर्फ दीपू, सुरिंदर वर्मा, परवेश कुमार उर्फ मन्नू, हेड कांस्टेबल तिलकराज और उप पुलिस निरीक्षक अरविंद दत्ता के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं।

आठवां आरोपी नाबालिग है और वह सांझीराम का भतीजा है। जज ने कहा कि आरोप तय किए जाने को लेकर उसके बारे में अभी फैसला होना बाकी है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस क्राइम ब्रांच ने अपनी रिर्पोट में उसके वयस्क होने का दावा किया है।

उन्होंने बताया कि साक्ष्य मिटाने तथा रणबीर दंड संहिता की धारा 328 (नुकसान पहुंचाने के इरादे से जहरीली चीज देना) के तहत भी आरोप तय किए गए हैं. दो पुलिसकर्मियों- तिलकराज और अरविंद दत्ता के खिलाफ रणबीर दंड संहिता की धारा 161 (सरकारी कर्मचारी के रिश्वत लेने) के तहत भी आरोप तय किए गए हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब इस मामले की सुनवाई पठानकोट कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केस को पठानकोट ट्रांसफर करने के साथ ही इस मामले पर रोजाना, फास्ट ट्रैक बेस पर बंद कमरे में सुनवाई के आदेश भी दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित पक्ष की सुरक्षा के मद्देनजर यह आदेश सुनाते हुए कहा था कि फीयर और फेयर ट्रायल एकसाथ नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा इस केस से सम्बन्धित मामलों में सुनवाई करने पर भी रोक लगा दी थी और जम्मू एवं कश्मीर सरकार को पीड़ितों एवं आरोपियों को पठानकोट लाने-ले जाने का खर्च भी वहन करने का आदेश दिया था।