दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के वैक्सीनेशन कैंपेन पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस वैक्सीनेशन कैंपेन में 16 जनवरी से दिल्ली के सभी स्कूलों में खसरे को खत्म करने के लिए मीजल्स रूबैल्ला वैक्सीनेशन दिया जाना था। आपको बता दे कि कोर्ट ने यह रोक इसलिए लगाई है क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस इंजेक्शन को लगवाना बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया था।
इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है। सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि बिना अभिभावकों की मर्जी के बच्चों को स्कूल में यह वैक्सीन जबरन नहीं दी जा सकती है।
Delhi HC today put an interim stay on the vaccination campaign of Delhi government till further order. Next hearing on January 21. Delhi govt's circular dated 19 Dec mandated measles Rubella (MR) vaccination for students below 15 yrs without consent of students & their parents. pic.twitter.com/3DWBlpkn9B
— ANI (@ANI) January 15, 2019
आपको बता दे कि दिल्ली सरकार के इस वैक्सीनेशन कैंपेन को 16 जनवरी से शुरू होकर चार हफ्तों के लिए चलना था। इसमें 14 साल तक के बच्चों स्कूलों में खसरे के इंजेक्शन लगवाना अनिवार्य किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के इस प्रोग्राम पर रोक लगाने के बाद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। सरकार को कोर्ट के नोटिस का जवाब 21 जनवरी तक देना है। इस याचिका में शिक्षा निदेशालय के 19 दिसंबर 2018 की नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की भी गई थी।
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खबरों की माने तो, कुछ अभिभावकों ने इस कैंपेन के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमे कहा गया था कि जबरन वैक्सीनेशन प्रोग्राम व्यक्तिगत आजादी का हनन है। अपनी जिंदगी के फैसले करने का अधिकार हर व्यक्ति के पास समान है और सरकार इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती।
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