सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए जरूरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, भारी उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, कि देश भर में 7,432 सार्वजनिक EV Fast Charging स्टेशन बनाए जाएंगे। तीन PSU तेल मार्किटिंग कंपनियों OMC को फेम इंडिया योजना चरण II के तहत 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, फेम योजना चरण-II के तहत ये राशि स्वीकृत की गई है। मंत्रालय ने तीन OMC- भारत पैट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को कुल राशि का 560 करोड़ रुपये कुल राशि का 70 प्रतीशत जारी किया है।
6,586 चार्जिंग स्टेशन है मौजूद-
यह राशि इन्हें देश में संबंधित रिटेल आउटलेट पर EV पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर और Charging Machine लगाने के लिए दिए गए हैं। अपने बयान में मंत्रालय ने कहा, कि उम्मीद है कि EV Charging Station लगाने का काम 2024 तक पूरा हो जाएगा। वर्तमान में देश भर में 6,586 चार्जिंग स्टेशन है।
charging Capacity का इस्तेमाल-
मंत्रालय ने बयान में आगे कहा कि नए 7,432 सार्वजनिक charging स्टेशनों को जोड़ने से भी चार्जिंग इकोसिस्टम को एक महत्वपूर्ण बल मिलेगा। इसमें आगे कहा गया कि charging Capacity का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, हल्के Commercial vehicles, फोर व्हीलर और मिनी बसों को चार्ज करने के लिए किया जाएगा।
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भारी उद्योग मंत्रालय-
भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, कि इस कदम से भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा लोगों को परिवहन के स्वच्छ साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये पर्यावरण के लिए भी काफी फाएदेमंद होगा, क्योंकि इसके इस्तेमाल से पर्यावरण में Polution की मात्रा कम हो जाएगी।
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Green Mobility Solution-
उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटजीरो मिशन की दिशा में काम करते हुए स्थाई Green Mobility Solution को बढ़ावा देने के लिए देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतीबद्ध (Committed) हैं। इस कदम से भारत में एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तैयार होगा जो जनता के लिए काफी सुलभ होगा।
