गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने सोमवार यानी आज से सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लागू करने का फैसला लिया है। आपको बता दे कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को 10 फीसदी आरक्षण दिलाने वाले संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी।
इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है। इसके मुताबिक, गुजरात सरकार आज से सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लागू करेगी। ये आरक्षण सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में दिया जाएगा।
Gujarat CM Vijay Rupani decides to implement 10% reservation given by Central Government in government jobs and education to economically weaker section in the general category, from 14 January 2019. (File pic) pic.twitter.com/L7cJKoj91h
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने सोमवार यानी आज से सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लागू करने का फैसला लिया है। आपको बता दे कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को 10 फीसदी आरक्षण दिलाने वाले संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी।इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है। इसके मुताबिक, गुजरात सरकार आज से सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लागू करेगी। ये आरक्षण सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में दिया जाएगा।खबरों के अनुसार, प्रदेश सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा कि आरक्षण की नई व्यवस्था उन दाखिलों और नौकरियों के लिये भी प्रभावी होगी जिनके लिए विज्ञापन 14 जनवरी से पहले जारी हुआ हो लेकिन वास्तविक प्रक्रिया शुरू न हुई हो। ऐसे मामलों में दाखिला प्रक्रिया और नौकरियों के लिये नए सिरे से घोषणाएं की जाएंगी। साथ ही, कहा गया कि जो भर्ती या दाखिला प्रक्रिया-परीक्षा या इंटरव्यू 14 जनवरी से पहले शुरू हो चुके हैं तो 10 फीसदी आरक्षण लागू नहीं होगा।विजय रुपाणी की इस घोषणा की निंदा करते हुए गुजरात कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ा ने कहा कि इससे भ्रम फैलेगा।
— ANI (@ANI) January 13, 2019
खबरों के अनुसार, प्रदेश सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा कि आरक्षण की नई व्यवस्था उन दाखिलों और नौकरियों के लिये भी प्रभावी होगी जिनके लिए विज्ञापन 14 जनवरी से पहले जारी हुआ हो लेकिन वास्तविक प्रक्रिया शुरू न हुई हो। ऐसे मामलों में दाखिला प्रक्रिया और नौकरियों के लिये नए सिरे से घोषणाएं की जाएंगी। साथ ही, कहा गया कि जो भर्ती या दाखिला प्रक्रिया-परीक्षा या इंटरव्यू 14 जनवरी से पहले शुरू हो चुके हैं तो 10 फीसदी आरक्षण लागू नहीं होगा।
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