चंडीगढ़। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य के साइबर पुलिस स्टेशन में अब टैक्नोक्रेटस को रखा जाएगा ताकि साइबर अपराध पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। उन्होंने आज पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जिले में कम से कम एक साइबर से संबंधित टैक्नोक्रेट रखने के लिए अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर टैक्नोक्रेटस को रखा जाए। इसके अलावा, आगामी 30 नंवबर तक पुलिस पब्लिक कमेटियों का गठन किया जाएगा। विज आज यहां गृह एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
हरियाणा पुलिस नियमों को 31 दिसंबर तक सरकार को सौंपा जाएगा-
बैठक के दौरान हरियाणा पुलिस नियमों के संबंध में भी चर्चा की गई और मंत्री को अवगत करवाया गया कि इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया है जो इन नियमों की जांच पर कार्यवाही कर रही है तथा इन नियमों को आगामी 31 दिसंबर, 2022 तक आगामी कार्यवाही के लिए सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। बैठक में विज ने कहा कि अंबाला और करनाल रेंज में कार्यरत पुलिस कर्मियों के पदोन्नति के संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और वरिष्ठता को मदेनजर रखते हुए पुलिस कर्मियों की पदोन्नति की जाएगी जिसके लिए आज उन्होंने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश दिए हैं।
हरियाणा में लेन ड्राइविंग का माहौल तैयार करके सख्ती से लागू करें अधिकारी- विज
इसी प्रकार, हाइवे पर चलने वाले भारी वाहनों के संबंध में गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाइवे पर भारी वाहनों की लेन ड्राइविंग होनी चाहिए और इसका अनुसरण भारी वाहन चालकों से करवाया जाए। इस पर, पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लेन ड्राइविंग का अनुसरण न करने वाले भारी वाहन चालकों के लगभग 1.5 लाख चालान किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार दिल्ली व चण्डीगढ में वाहन चालक आते ही यातायात नियमों का अनुसरण करने लगते हैं उसी प्रकार हरियाणा में भी सभी चालक यातायात नियमों का अनुसरण करें हमें ऐसा माहौल तैयार करना हैं और सख्ती से लागू करना है ताकि सडक दुर्घटनाओं में होने वाली लोगों की मृत्यु को रोका जा सकें। उन्होंने कहा कि हर साल हाईवे पर लेन ड्राइविंग का अनुसरण न करने पर 5 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। विज ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान को लगातार चला कर रखें।
आगामी 30 नवंबर तक पुलिस पब्लिक कमेटियों का होगा गठन-विज
बैठक में गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस पब्लिक कमेटी के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस पब्लिक कमेटियों को गठन पुनः किया जाए और इन कमेटियों में शहर के चुनिंदा व मौजिज, जिसमें विभिन्न संस्थाओं, संगठनों के लोगों को भी शामिल किया जाए। इस पर, पुलिस विभाग के अधिकारियों ने गृह मंत्री को अवगत कराया कि आने वाली 30 नंबवर तक सभी जिलों में पुलिस पब्लिक कमेटियों का गठन पुनः कर दिया जाएगा। बैठक में डायल 112 सेवा के संबंध में भी समीक्षा की गई और बताया गया कि इस सेवा का रिस्पांस लोगों से काफी अच्छा आ रहा है और पुलिस बहुत ही सतर्कता के साथ कार्य कर रही है। बैठक में बताया गया कि इस सेवा के कारण अपराध में भी कमी देखी जा रही है।
आगामी 15 दिसंबर तक सभी सीसीटीवी कैमरों की होगी मैपिंग, स्वास्थ्य विभाग के सभी भवनों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे-विज
हरियाणा को अपराध मुक्त व सुरक्षित राज्य बनाने की दिशा में गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भीडभाड वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के कार्य में तेजी लाई जाए। जिस पर अधिकारियों ने विज को अवगत कराया कि आगामी 15 दिसंबर, 2022 तक ऐसे सभी सीसीटीवी कैमरों की मैपिंग कर दी जाएगी। इसके अलावा, श्री विज ने बैठक के दौरान ही निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सभी भवनों, अस्पतालों व स्वास्थ्य केन्द्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, सीसीटीवी पोर्टल बनाने पर भी चर्चा की गई तथा विभिन्न विभागों को अपने कार्यालयों के परिसर में सीसीटीवी लगाने के लिए नियम, मापदण्ड तय करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए और इस संबंध में एक प्रस्ताव को सरकार को भेजने के लिए आदेश दिए, ताकि राज्य सरकार के अन्य विभाग भी अपने-अपने कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगवा पाएं। इसी प्रकार, अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि सीसीटीवी कैमरे लगने से अपराध में कमी आती है और अपराध के मामलों को निपटाने में सहायता भी मिलती है।
राज्य के कालेजों, विश्वविद्यालयों में शुरू होंगे फोरेसिंक पाठयक्रम
बैठक में फोरेसिंक साइंस लैबोरेटरी के सुधार, अपग्रेेडेशन और क्षमता बढाने के संबंध में चर्चा की गई और गृह मंत्री को बताया गया कि लगभग 13302 मामले इससे संबंधित हैं और जिन्हें 30 जून, 2023 तक निपटा दिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने श्री विज को अवगत कराया कि इन मामलों को निपटाने के लिए चण्डीगढ और दिल्ली की फोरेसिंक लैब का भी सहयोग लिया जा रहा है। श्री विज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा के कालेजों व विश्वविद्यालयों में फोरसिंक से संबंधित पाठयक्रमों को शुरू करने की कवायद की जाए ताकि इस क्षेत्र में लोगों को तैयार किया जा सके। इस पर, अधिकारियों ने बताया कि राज्य के तकनीकी क्षेत्र के कालेजों व विश्वविद्यालयों में चल रहे फोरसिंक पाठयक्रमों को गुजरात की फोरसिंक विश्वविद्यालय से मान्यता दिलवाई जाएगी। इसी प्रकार, गुरूग्राम विश्वविद्यालय में भी फोरसिंक पाठयक्रमों को जल्द ही शुरू किया जाएगा। श्री विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अभियोजन विभाग में भी एक एफएसएल की विंग बनाए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजें।
पुलिस अधिकारी महिला थानों की करें समीक्षा- विज
बैठक में राज्य में स्थापित महिला थानों की समीक्षा के लिए गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि इस संबंध में एक रिपोर्ट उनको भी प्रस्तुत की जाए कि कितने मामले महिला थानों में दर्ज हुए हैं और कब से लंबित हैं।
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शस्त्र लाईसेंस के लिए जारी होंगें नए स्मार्ट कार्ड- विज
गृह मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में अब शस्त्र लाईसेंस के लिए नए स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगें इस संबंध मे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं जिस प्रकार से ड्राइविंग लाईसेंस दिए जा रहे हैं।
सभी एसपी और सीपी प्रतिदिन सुबह 11 से 12 बजे तक जनता की समस्याएं सुनें-विज
गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों व पुलिस आयुक्तों को निर्देश जारी करें कि वे प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 12 तक जनता की समस्याओं का निराकरण करें जिससे बहुत से मामलों का निराकरण उनके स्तर पर ही हो जाएगा।
बैठक के दौरान आईआरबी बटालियन, पुलिस की नई भर्ती, एसआईटी की रिपोर्ट, कबूतरबाजी के मामलों की रिपोर्ट इत्यादि के संबंध में भी चर्चा व विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, पुलिस महानिदेशक पी.के. अग्रवाल, सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक मित्तल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) ओ.पी. सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (टेलीकाम) ए.एस. चावला, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) श्री संदीप खिरबार, आईजी ट्रैफिक हरदीप सिंह दून सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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