पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन की लैंडिंग के लिए सुविधाएं विकसित करने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। सरकार की योजना विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 600 जगह हैलीपेड बनाने की है, इनका उपयोग मेडिकल इमरजेंसी के वक्त किया जा सकेगा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी, कि सरकार का लक्ष्य अगले साल तक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका के बराबर खड़ा करने का है।
इंडियन मर्चेंट चेंबर कार्यक्रम-
जानकारी के मुताबिक, इंडियन मर्चेंट चेंबर के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, कि हैलीपेड जैसी सुविधाओं से अंग प्रत्यारोपण और सड़क दुर्घटना जैसे मेडिकल इमरजेंसी की स्थितियों में निपटने में काफी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 600 से ज्यादा जगहों पर सरकार विश्व स्तरीय बेसाइड सुविधाएं बना रही हैं।
Highway के साथ-साथ वाहन चालकों के लिए भी सुविधा-
नितिन गडकरी का कहना है कि सरकार Highway के साथ-साथ वाहन चालकों के लिए भी सुविधा मुहैय्या कराने का प्रयास कर रही है। वेसाइड सुविधाओं में पार्किंग, शौचालयों जैसी सुविधाएं तो होंगी ही इसके साथ ही ट्रक चालकों के लिए सड़क किनारे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा डोर्मिरी और ट्रॉमा सेंटर जैसी सुविधाओं के लिए काम चल रहा है।
ढुलाई खर्च-
नितिन गडकरी ने कहा, कि हस्तशिल्प और स्थानीय स्तर पर बनाए गए उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रिटेल आउटलेट भी खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसी अन्य अर्थव्यवस्थाओं में 8 से 9 फ़ीसदी के मुकाबले भारत में ढुलाई खर्च GDP का 13 से 14 फ़ीसदी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान एक बहुत बड़ी पहल है इसमें ढुलाई खर्च को कम करने में मदद मिलेगी।
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लॉजिस्टिक लागत-
नितिन गडकरी का कहना है, कि उच्च लॉजिस्टिक लागत ग्लोबल बाजारों में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का कॉम्पटिशन कम करती है। ढुलाई खर्च GDP को 9 फ़ीसदी तक काम करना सरकार के एजेंडे में सबसे पहले है, गडकरी ने कहा कि एक मजबूत, नियामक और पारदर्शी सरकार 2025 तक देश के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।
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