ट्रम्प के टैरिफ हमले से निपटने की भारत की रणनीति, कूटनीतिक सूझबूझ से जवाब..

India-US Trade Agreement: भारत ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की 2 अप्रैल से व्यापारिक साझेदारों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की धमकी पर सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों देश एक बहु-क्षेत्रीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं से निपटना और बाजार पहुंच बढ़ाना है।

भारतीय पक्ष की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया में, ट्रम्प की उस योजना पर चुप्पी साधी गई जिसमें वह हर उस देश पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं जो अमेरिकी आयात पर कर लगाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी धमकी पर आगे बढ़ते हैं तो भारत क्या कदम उठाएगा।

India-US Trade Agreement फरवरी में हुई थी समझौते की घोषणा-

भारत और अमेरिका ने फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान एक आपसी लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने की योजना की घोषणा की थी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 4-6 मार्च के दौरान प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अपने समकक्षों के साथ बैठकों के लिए वाशिंगटन गए थे, जिसकी पहली किस्त शरद ऋतु तक अंतिम रूप दिए जाने की है।

“दोनों सरकारें एक बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं,” जायसवाल ने ट्रम्प के प्रस्तावित पारस्परिक टैरिफ के बारे में सवालों का जवाब देते हुए एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा।

उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के माध्यम से भारत का उद्देश्य माल और सेवाओं में दोतरफा व्यापार को मजबूत और गहरा करना, बाजार पहुंच बढ़ाना, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना, और दोनों देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को गहरा करना है।

India-US Trade Agreement गोयल की अमेरिकी समकक्षों से मुलाकात-

गोयल ने व्यापार, टैरिफ और अन्य मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अपने अमेरिकी समकक्षों से मुलाकात की। “इन मुद्दों पर चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में हम और देखेंगे, लेकिन दोनों पक्ष इन चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं,” जायसवाल ने कहा।

नई दिल्ली को उम्मीद है कि व्यापार समझौते के लिए चल रही बातचीत भारत को ट्रम्प के योजनाबद्ध टैरिफ से बचने में मदद करेगी। मामले से परिचित लोगों ने गुमनामी की शर्त पर बताया कि भारतीय पक्ष अमेरिका के हित के सामानों पर टैरिफ कम करने पर विचार कर रहा है, जिनमें ऑटोमोबाइल और कुछ कृषि उत्पाद शामिल हैं।

India-US Trade Agreement जटिल होगी 2 अप्रैल तक समझौते की राह-

“अमेरिका ने अपना पक्ष रखा है और भारतीय पक्ष का अपना स्टैंड है। यह देखना बाकी है कि क्या दोनों पक्ष 2 अप्रैल तक कोई आम रास्ता निकाल पाएंगे, जो आसान नहीं होगा,” ऊपर उद्धृत एक व्यक्ति ने कहा।

सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष कुछ ऐसे कृषि उत्पादों पर नज़र रख रहा है जिन पर टैरिफ कम किए जा सकते हैं, बिना भारतीय किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाए। इसके साथ ही, भारतीय पक्ष व्यापार समझौते की पहली किस्त को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखेगा।

13 फरवरी को वाशिंगटन में मोदी और ट्रम्प के बीच हुई बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में द्विपक्षीय व्यापार समझौते की पहली किस्त के लिए शरद ऋतु की समयसीमा तय की गई थी। बयान में “ऐसी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जो निष्पक्षता, राष्ट्रीय सुरक्षा और रोजगार सृजन सुनिश्चित करे” द्विपक्षीय व्यापार को गहरा करने की बात कही गई थी, और दोनों नेताओं ने 2030 तक व्यापार को $500 बिलियन से अधिक दोगुना करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया था।

कांग्रेस के सामने ट्रम्प का बयान-

अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए, ट्रम्प ने ब्राजील, कनाडा, चीन, मैक्सिको और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ-साथ भारत को ऐसे देशों और क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया जो “हमसे भारी टैरिफ वसूलते हैं जबकि हम उन्हें बहुत कम टैरिफ वसूलते हैं”। उन्होंने कहा कि वे व्यापार को संतुलित करने के लिए 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लगाने का इरादा रखते हैं।

“यह बहुत अनुचित है। भारत हमसे 100% से अधिक ऑटो टैरिफ वसूलता है। हमारे उत्पादों पर चीन का औसत टैरिफ हमारे द्वारा उन्हें लगाए गए टैरिफ से दोगुना है,” ट्रम्प ने कहा। उनकी पारस्परिक टैरिफ की धमकी ने एक बढ़ते वैश्विक व्यापार युद्ध के बारे में चिंताएं जगाई हैं।

व्यापार के आंकड़ों पर एक नज़र-

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की वेबसाइट के अनुसार, 2024 में भारत के साथ अमेरिका का कुल वस्तु व्यापार $129.2 बिलियन अनुमानित था, जिसमें $41.8 बिलियन मूल्य के अमेरिकी निर्यात और $87.4 बिलियन मूल्य के भारत से आयात शामिल थे।

सूत्रों ने यह भी बताया कि 2024 में भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा $45.7 बिलियन था, जो चीन ($295.4 बिलियन), मैक्सिको ($171.8 बिलियन), जापान ($68.5 बिलियन) और कनाडा ($63.3 बिलियन) जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ व्यापार घाटे से काफी कम था।

भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों का भविष्य-

विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है। भारत अपने आर्थिक विकास को गति देने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए अमेरिका जैसे बड़े बाजारों के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है।

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वहीं, अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता कम करने और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है। लेकिन टैरिफ और व्यापार नीतियों पर मतभेदों को सुलझाना इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देश 2 अप्रैल की समयसीमा से पहले कोई समझौता कर पाते हैं, या फिर ट्रम्प अपनी टैरिफ धमकी पर आगे बढ़ते हैं, जिससे वैश्विक व्यापार पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

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