Delhi Secretariat: दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के कुछ घंटों बाद ही दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत बिना अनुमति के दिल्ली सचिवालय से किसी भी फाइल, दस्तावेज या कंप्यूटर हार्डवेयर को बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई है।
Delhi Secretariat सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश-
जीएडी द्वारा जारी किए गए नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश सचिवालय के सभी अधिकारियों और मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर भी लागू होगा। विभाग ने सभी शाखा प्रभारियों को अपने-अपने विभागों में रखे दस्तावेजों, फाइलों और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
General Administration Department, Government of Delhi issues a notice.
"To address security concerns and the safety of records, it is requested that no files/documents, Computer Hardware etc. may be taken outside Delhi Secretariat complex without permission from GAD. It is… pic.twitter.com/VZU4CU5xpt
— ANI (@ANI) February 8, 2025
Delhi Secretariat चुनावी नतीजों का असर-
यह आदेश ऐसे समय में आया है जब भारतीय जनता पार्टी ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में 48 सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट गई है। 27 वर्षों के बाद भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है।
आप के लिए बड़ा झटका-
यह चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है, जिसने पिछले दस वर्षों से राष्ट्रीय राजधानी पर अपना वर्चस्व बनाए रखा था। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपनी-अपनी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं। खास बात यह है कि केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से भाजपा नेता परवेश वर्मा ने पराजित किया है।
सत्ता हस्तांतरण की तैयारी-
विशेषज्ञों का मानना है कि जीएडी का यह आदेश सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए जारी किया गया है। इससे सरकारी दस्तावेजों और फाइलों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, जो नई सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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प्रशासनिक सतर्कता-
सूत्रों के अनुसार, यह कदम प्रशासनिक सतर्कता का एक हिस्सा है। नई सरकार के गठन से पहले सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और फाइलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
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