लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सोमवार यानी आज एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही, ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को ही दिया जाएगा। आपको बता दे कि 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर जिस तरह मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, उससे सवर्ण खासा नाराज बताया जा रहा था।
इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी है। इसके मुताबिक़, कैबिनेट ने सवर्ण जातियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है और ये आरक्षण नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाएगा।
#UPDATE 10 percent reservation approved by Union Cabinet for economically weaker upper caste sections. Reservation approved in Govt jobs and education https://t.co/fu82M2xfoc
— ANI (@ANI) January 7, 2019
खबरों के अनुसार, मंगलवार को मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। बता दें कि मंगलवार को ही संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा। दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। बता दें कि पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में बदलाव करने का आदेश दिया था तब देशभर में दलितों ने काफी प्रदर्शन किया था। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था। ऐसा माना जा रहा था कि मोदी सरकार के इस फैसले से सवर्ण काफी नाराज हो गए, दलितों के बंद के बाद सवर्णों ने भी भारत बंद का आह्वान किया था।
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